सर्वाधिक वृद्धी भारतीय अर्थव्यवस्थेचीच

 

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या आठ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूतच होत आली. कोरोना संकटातून बाहेर पडल्यानंतर तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने अधिकच वेग धारण केला. जागतिक नाणेनिधी म्हणजेच ‘आयएमएफ’ने नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताव्यतिरिक्त अन्य सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था सुस्तावलेल्या दिसल्या.

 

 

 

 

 

चांगले काही घडत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करुन फक्त नकारात्मकतेकडेच लक्ष देणार्‍या निवडकांकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सातत्याने अघटितच होत असल्याचे फुसके दावे केले जातात. त्यातले अनेकजण स्वतःला अर्थतज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ म्हणवून घेतात आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेविरोधात बोंबाबोंब करत वा लेख-अग्रलेख लिहीत असतात. त्यामागे त्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेची काळजी वाटते, असे काही नसते तर भारतात नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आहेत, भाजप केंद्रात सत्तेत आहे, हे पाहून ते आपला विरोधाचा कंडू शमवण्यासाठी काहीबाही बरळत असतात. पण, या लोकांना चांगलीच चपराक लगावणारे आणि जगात भारतीय अर्थव्यवस्थाच सकारात्मकरित्या वाढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

 

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या आठ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूतच होत आली. कोरोना संकटातून बाहेर पडल्यानंतर तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने अधिकच वेग धारण केला. जागतिक नाणेनिधी म्हणजेच ‘आयएमएफ’ने नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताव्यतिरिक्त अन्य सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था सुस्तावलेल्या दिसल्या. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ८.७ टक्क्यांनी वाढली, तर जपानची अर्थव्यवस्था १.६ टक्के, जर्मनीची अर्थव्यवस्था २.८ टक्के, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ५.७ टक्के, फ्रान्सची अर्थव्यवस्था सात टक्के, युनायटेड किंग्डमची अर्थव्यवस्था ७.४ टक्के आणि चीनची अर्थव्यवस्था ८.१ टक्क्यांच्या गतीने वाढली. विशेष म्हणजे, वर उल्लेख केलेल्या सर्वच अर्थव्यवस्था अपवाद वगळता विकसित देशांच्या आहेत, भारताची अर्थव्यवस्थाच विकसनशील देशाची आहे. तरीही जो वाढीचा वेग भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखवला तो अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांना दाखवता आला नाही. याचाच अर्थ केंद्रातील मोदी सरकार कोरोनाच्या संकटाचा चांगल्याप्रकारे सामना करत आहे अन् युक्रेन-रशिया संघर्षातही भारताने स्वहित साधण्यालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेने ८.७ टक्के विकासदराचा गाठलेला पल्ला ‘बॅक सिरीज डेटा’नुसार गेल्या २२ वर्षांतला सर्वाधिक आहे, अशी माहितीही समोर आलेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ बरोबर तुलना करता २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांनी चांगली प्रगती केली आहे. कोरोना काळात काम करणारे बहुसंख्य मनुष्यबळ एक तर घरातच होते वा आपापल्या गावी गेलेले होते. त्या परिस्थितीत अनेकांनी शेती कसण्याला कोणतीही आडकाठी नसल्याने तिथे काम केले. त्यातून गेल्या आर्थिक वर्षांत केवळ कृषी क्षेत्राचा विकास दर ३.३ टक्के असा वाढता राहिला, तर अन्य सर्व क्षेत्रांचा विकासदर घटता राहिला. पण, चालू आर्थिक वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकासदर तीन टक्क्यांवर आला अन् काम करणारे मनुष्यबळ आपापल्या क्षेत्रात परतल्याने त्या त्या क्षेत्रांचा विकासदर मात्र वाढला. कृषी क्षेत्राच्या विकासदरातील किंचितशी घट अन् अन्य क्षेत्रांच्या विकासदरातील वाढीचा अशाप्रकारे एकमेकांशी संबंध आहेच.

 

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी सार्वजनिक व्यवस्थापन, संरक्षण आदीविषयक क्षेत्र उणे ५.५ टक्क्यांवरुन १२.६ टक्क्यांवर आले; खाण क्षेत्र उणे ८.६ टक्क्यांवरुन ११.५ टक्क्यांवर आले; बांधकाम क्षेत्र उणे ७.३ टक्क्यांवरुन ११.५ टक्क्यांवर आले; व्यापार, हॉटेल्स, ट्रान्सपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र उणे २०.२ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते, ते आता ११.१ टक्क्यांवर आले; निर्मिती क्षेत्र उणे ०.६ टक्क्यांवरुन ९.९ टक्क्यांवर आले; वीज, नैसर्गिक वायू आदीविषयक क्षेत्र उणे ३.६ टक्क्यांवरुन ७.५ टक्क्यांवर आले; वित्त, स्थावर मालमत्ता आदीविषयक क्षेत्र २.२ टक्क्यांवरुन ४.२ टक्क्यांवर आले. म्हणजेच जवळपास प्रत्येक क्षेत्राने जोरदार विकासवाढ नोंदवल्याचे या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. कोरोनाचे वैश्विक संकट, रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांनी दाखवलेले विकासगती नक्कीच वाखाणण्यासारखी आहे. पण, जागतिक परिस्थितीचे कसलेही भान नसलेल्यांना बोलण्याची अन् लिहिण्याची संधी मिळाली की त्यांच्याकडून याचा विचारच केला जात नाही. कारण, त्यांना फक्त मोदी व भाजपविरोधात बडबडण्याची हौस भागवायची असते.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आणखी एक आनंदाची बाब म्हणजे, एप्रिल महिन्यात गाभ्याच्या आठ क्षेत्राचे उत्पादन ८.४ टक्के इतके राहिले. गाभ्याच्या आठ क्षेत्रात कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, ‘रिफायनरी’ उत्पादने, खते, स्टील, सिमेंट आणि विजेचा समावेश आहे. एप्रिल २०२२मध्ये या क्षेत्रांचा निर्देशांक १४३.२ इतका झाला व गेल्या वर्षीच्या एप्रिलच्या तुलनेत त्यात ८.४ टक्क्यांची वाढ दिसून आली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात गाभ्याच्या आठ क्षेत्रांचा वाटा ४०.२७ टक्के इतका असून यामुळे मागणी वाढत आहे, या उत्पादनांचा वापर वाढत आहे व अर्थव्यवस्था गतीशील आहे, हे स्पष्ट होते.

 

म्हणजेच, विरोधासाठी विरोध म्हणून कोणी कितीही आरडाओरडा केला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीची निरनिराळी आकडेवारी विकासातील वाढ दाखवत आहे. त्याचवेळी विविध जागतिक मानांकन संस्थादेखील भारताविषयी सकारात्मक अंदाज वर्तवत आहेत. नुकताच ‘मूडीज’ या मानांकन संस्थेने २०२२-२३ मध्ये भारताचा विकास दर ८.८ टक्क्यांवर राहण्याचे भाकित केले. मजबूत ‘क्रेडिट ग्रोथ’, ‘कॉर्पोरेट सेक्टर’ने केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक घोषणा, सरकारच्या भांडवली खर्चातील वाढीने गुंतवणुकीचे मजबूत संकेत मिळत आहेत, असे ‘मूडीज’ने आपला अंदाज वर्तवताना म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीदेखील आपल्या ‘ग्लोबल इकोनॉमी’ अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्था वाढ नोंदवेल, असे म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जगभरावरील नकारात्मक प्रभावानंतरही भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील, असे संयुक्त राष्ट्रांनी अनुमान केले आहे. विशेष म्हणजे, या काळात जागतिक विकासदर ३.१ टक्के तर भारताचा विकासदर मात्र दुपटीपेक्षा अधिक म्हणजे ६.४ टक्के राहील, असे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे. जागतिक नाणेनिधीनेदेखील (आयएमएफ) ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आऊटलुक’मध्ये भारताचा विकासदर ८.५ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. त्याला कारण, भारताने कोरोनाशी केलेला यशस्वी मुकाबला व व्यापक प्रमाणावरील लसीकरण असल्याचे ‘आयएमएफ’ने सांगितले आहे.

 

गेल्याच महिन्यात ‘आयएमएफ’ने भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ‘ट्रिलियन’ डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी २०२८-२९ साल उजाडेल असे म्हटले होते. पण, नंतर ‘आयएमएफ’ला आपली चूक लक्षात आली व त्यांनी तो कालावधी २०२६-२७ वर आणला. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थितीच लक्षात येते. तरीही कोणाला विरोधासाठी काव काव करायची असेल,तर त्यांनी करावी, त्याने काही होणार नाही. कारण, कावळ्याच्या शापाने कधी गाय मरत नसते.