निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर इस्रायल...

सरकार वाचवण्यासाठी आपले राजकीय भवितव्य पणाला लावण्याची तयारी नसल्यामुळे बेनेट यांनी आपल्याच पक्षातील सहकार्‍यांना न विचारता सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि पर्यायी पंतप्रधान याइर लापिड यांना विश्वासात घेऊन तो घोषितही केला. आजच्या परिस्थितीत इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या तरी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे.

 

 

 

 

 

 

शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रासोबतच संपूर्ण देशाचे राजकारण ढवळून निघाले असताना इस्रायलमध्ये नेफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्त्वाखाली बनलेले आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीची आठवण करून देणारे सरकार कोसळले आहे. आपले सरकार बरखास्त करून संसदेच्या निवडणुका घ्याव्यात यासाठीचा ठराव पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट आणि पर्यायी पंतप्रधान याइर लापिड यांनी संसदेत मांडला असून त्याला मान्यता मिळाल्यास ऑक्टोबरच्या शेवटच्या किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये इस्रायलमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुका होतील. अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या काळात इस्रायली लोकं पाचव्यांदा मतदान करणार आहेत.

 

इस्रायलच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात आजवर तिथे एकदाही एका पक्षाचे सरकार आले नाही. याचे कारण तिथल्या विविधतेत आणि तिथल्या लोकशाही व्यवस्थेत आहे. इस्रायलच्या संसदेला ‘क्नेसेट’ म्हणतात. तिथे एकच सभागृह असून त्याच्या १२० जागा असतात. या जागांसाठी तेथील नागरिक आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मतदान करतात. किमान मतसंख्येपेक्षा जास्त मतं मिळालेल्या पक्षांमध्ये संसदेच्या १२० जागा मतांच्या प्रमाणात वाटण्यात येतात. निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या नेतृत्त्वाची यादी प्रसिद्ध करतात.

 

भारतात २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ३७ टक्के मतं मिळालेल्या भाजपने ३०३जागांवर विजय मिळवला, तर सुमारे १९ टक्के मतं मिळवलेल्या काँग्रेसला अवघ्या ५२ जागांवर समाधान मानावे लागते. इस्रायलच्या निवडणुकीत ३७टक्के मतं मिळालेल्या पक्षाला संसदेच्या अवघ्या ४० टक्के जागा मिळतात आणि बहुमतासाठी त्यांना छोट्या पक्षांशी आघाडी करावी लागते. आघाडी स्थापनेची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असते. ज्या मुद्द्यांवर आघाडी होते, त्यांचा कायदेशीर करार केला जातो आणि त्याचे पालन करणे आवश्यक असते. एप्रिल २०१९, सप्टेंबर २०१९, मार्च २०२० अशा तीन निवडणुका होऊनही इस्रायलमध्ये कोणत्याच आघाडीचे सरकार बनू शकले नाही. मार्च २०२० मधील निवडणुकीनंतर बेंजामिन नेतान्याहूंनी आपले मुख्य प्रतिस्पर्धी बेनी गांट्झ यांच्याशी आघाडी करून सरकार बनवले आणि यात अर्धा अर्धा काळ पंतप्रधानपद वाटून घ्यायचे ठरले. पण, स्वतःचा कार्यकाळ संपायच्या आतच संसद विसर्जित करून त्यांनी निवडणुका घेतल्या. मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत पुन्हा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली. अडीच महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर जून २०२१ मध्ये उजव्या, डाव्या विचारांच्या झायोनिस्ट पक्षांनी राम या अरबांच्या इस्लामिक विचारसरणीच्या पक्षासोबत आघाडी बनवून सरकार स्थापन केले आणि सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या लिकुडला सत्तेबाहेर ठेवले. यात १२० पैकी अवघ्या सात जागा असणार्‍या यमिना पक्षाचे नेफ्ताली बेनेट दीड वर्षांसाठी पंतप्रधान झाले, तर त्यांच्यानंतर १७ जागा असणार्‍या उदारमतवादी येश अतिद पक्षाचे याइर लापिड पंतप्रधान होणार होते. नेतान्याहू आणि गांट्झ यांच्या सरकारच्या अनुभवातून धडा घेऊन असे ठरवण्यात आले की, जर मुदतीपूर्वी संसद विसर्जित करावी लागली, तर निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत याइर लापिड हे पंतप्रधान होतील. इस्रायलमध्ये हा कालावधीही बराच मोठा असल्यामुळे लापिड यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाची शाश्वती आधीच करून ठेवली होती. त्यानुसार आता किमान चार महिने लापिड पंतप्रधानपद सांभाळतील. सरकार कोसळल्यानंतर माजी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी संसद विसर्जित करण्याबाबत विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी सरकारमधील काही घटक पक्षांना फोडून आपले सरकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, तर सत्ताधारी पक्षांनी गुन्हे दाखल झालेल्या व्यक्तींना निवडणुका लढता येणार नाही, अशा प्रकारचे विधेयक आणून भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या बेंजामिन नेतान्याहूंना निवडणुकांपासून दूर ठेवायचा प्रयत्न केला. पण, दोन्ही प्रयत्न निष्फळ ठरले आणि संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय झाला. येत्या निवडणुकीत आपल्या जागांमध्ये वाढ होण्याची खात्री असल्याने नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षातील नेत्यांचा कलही संसद विसर्जित करण्याकडेच होता.

 

इस्रायलमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांमध्ये नेतान्याहूंचा लिकुड, अर्थमंत्री अविगदोर लिबरमन यांचा इस्रायल बेटेनु, पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट यांचा यमिना, न्यू होप, शास, युनायटेड तोराह ज्युडाइझम आणि टकुमा हे पक्ष असून, त्यातील काही कर्मठ-रुढीवादी असून, काही रुढीवादाच्या कट्टर विरोधी आहेत. पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट यांचा यमिना पक्ष रुढीवाद आणि राष्ट्रवादाचा समन्वय साधणारा आहे. या पक्षांकडे आवश्यक बहुमतापेक्षा जास्त जागा असल्या तरी नेतान्याहूंच्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे यातील काही पक्षांनी त्यांच्यासोबत सरकारमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. मध्यम-डाव्या पक्षांमध्ये पर्यायी पंतप्रधान याइर लापिड यांचा येश अतिद, संरक्षणमंत्री बेनी गांट्झ यांचा ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाईट, लेबर आणि मेरेत्झ असे पक्ष आहेत. इस्रायलच्या लोकसंख्येच्या २० टक्क्यांहून अधिक मोठा भाग असणार्‍या अरबांचे प्रतिनिधित्व करणारे जॉइंट लिस्ट आणि राम असे दोन पक्ष असून त्यातील पहिला सेक्युलर विचारसरणीचा असून राम हा इस्लामवादी पक्ष आहे.

 

जून २०२१ मध्ये नेफ्ताली बेनेट यांनी डाव्या-उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना एकत्र घेऊन सरकार बनवले. सत्ताधारी पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद असल्यामुळे हे सरकार किती महिने चालेल याबाबत सगळ्यांनाच शंका होती. सरकार बनतानाच बेनेट यांच्या यमिना पक्षातील अमिखाई चिक्ली या संसद सदस्यांनी सरकार बनताच वैचारिक मतभेदांचे कारण पुढे करून राजीनामा दिला,तर काही महिन्यांपूर्वी पक्षाच्या व्हिप इदिथ सिलमन यांनीही आपल्या समाजाकडून होत असलेल्या विरोधाचे निमित्त करून राजीनामा दिला. हे सरकार विसर्जित होत असताना निर ओरबाख यांनीही राजीनामा दिला. त्यामुळे अवघ्या एका मताच्या बहुमतावर असलेले हे सरकार अल्पमतात आले. नेतान्याहू अरब पक्षांसोबत एकत्र येऊन सरकार पाडण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे हे अल्पमतातील सरकारही चालू शकले असते. पण, सरकारला नवीन कायदे बनवणे अवघड गेले असते. या सगळ्यात बेनेट यांच्या पक्षातील बंडखोरीमुळे पुढील निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला किमान आवश्यक मतं गाठणं कठीण होईल, असं वाटू लागलं. त्यांच्या पक्षाच्या सहसंस्थापक आयलेट शेकेदही पक्ष सोडतील, अशी शक्यता निर्माण झाली. सरकार वाचवण्यासाठी आपले राजकीय भवितव्य पणाला लावण्याची तयारी नसल्यामुळे बेनेट यांनी आपल्याच पक्षातील सहकार्‍यांना न विचारता सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि पर्यायी पंतप्रधान याइर लापिड यांना विश्वासात घेऊन तो घोषितही केला. आजच्या परिस्थितीत इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या तरी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे. या सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये अंतर्गत विरोध इतके होते की, ते सव्वा महिनाही चालेल अशी अपेक्षा नव्हती. बेनेट यांच्या सरकारने नेतान्याहू सरकारचे अनेक धोरणात्मक निर्णय पुढे नेण्याचे काम केले. त्यात अरब देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यापासून भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिकेतील सहकार्य वाढवण्याचा दृष्टीनेही प्रयत्न केले. सरकारमधील घटक पक्षांनी आपापला अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित यामुळेच हे सरकार पूर्णपणे स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकले नाही. तसेच, नेतान्याहूंना पर्याय उभे करू शकले नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेतील बंडखोरीमुळे सरकार अडचणीत आले असताना इस्रायलमध्येही अशाच प्रकारचे सत्तानाट्य रंगणे हा योगायोगच म्हणावा लागेल.