मसूद अझहरनंतर अब्दुल मक्की!

संयुक्त राष्ट्रात चीनने घेतलेली ही भूमिका भारतासाठी निश्चितच चिंता वाटावी अशी आहे. 74 वर्षीय Abdul Makki मक्कीला सूचिबद्ध करण्यासाठी भारत व अमेरिका यांनी एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राची समिती 1267 व अल कायदा समितीसमोर ठेवला असताना, चीनने ही भूमिका घेतली.

चीनकडून बचाव

आपल्या या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने नंतर सांगितले, सर्व प्रकारच्या दहशतवादास चीनचा विरोध आहे. मात्र, समिती 1267 अंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया व नियम यांचे पालन करण्यात आले पाहिजे. ते Abdul Makki मक्की प्रकरणात करण्यात आलेले नाही. आपल्या या भूमिकेवर अधिक स्पष्टीकरण करण्यास चिनी प्रवक्त्याने नकार दिला. आम्ही आमची भूमिका अगोदरच स्पष्ट केली आहे. त्यावर अधिक स्पष्टीकरण करण्याची गरज नाही, एवढेच त्रोटक उत्तर चिनी प्रवक्त्याने दिले.

भारताची प्रतिक्रिया

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर आपली निराशा व्यक्त करीत चीनची ही भूमिका दुटप्पी असल्याचे म्हटले आहे. Abdul Makki मक्की विरोधात भक्कम पुरावे असताना चीनने अशी भूमिका घ्यावी ही बाब दुर्दैवाची आहे, असेही भारताने म्हटले आहे.

15 कोटींचे बक्षीस

लष्कर-ए-तोयबासाठी निधी उभारण्यापासून शस्त्रास्त्रे जमविण्यापर्यंत Abdul Makki मक्कीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाने म्हणजे सीआयएने मक्कीची कुंडली तयार करून ती न्यायिक विभागाला दिली. न्यायिक विभागाने त्या आधारे मक्कीवर 20 लाख अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे 15 कोटी रुपयांचे बक्षीस ठेवले. या सार्‍या पृष्ठभूमीवर भारताने मक्कीला सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात ठेवताच अमेरिकेने त्यास तातडीने पाठिंबा दिला. मात्र, चीनने त्यात अडथळा आणला.

मसूद अझहर प्रकरण

एक पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहरला सूचिबद्ध करण्याचेे प्रकरणही बरेच गाजले होते. भारताने त्यासाठी 10 वर्षे प्रयत्न केले. ते चीनने रोखून धरले होते. अखेर 2019 मध्ये तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री स्व. सुषमा स्वराज यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे अझहरला सूचिबद्ध करण्यात भारताला यश मिळाले होते. चीनने दरवेळी नवी खेळी खेळत मसूदला वाचविले होते. त्याची पुनरावृत्ती Abdul Makki मक्की प्रकरणात होत असल्याचे दिसत आहे.

महत्त्वाचा फरक

मात्र, युक्रेन युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय समीकरणेे बदलत आहेत व त्याचा परिणाम संयुक्त राष्ट्रातही दिसणार आहे. मसूद अझहर प्रकरणात चीन पाकिस्तानला पाठिंबा देत असताना, अमेरिका मात्र भारताच्या बाजूने ठामपणे उभा होता. आता बदललेल्या परिस्थितीत अमेरिका कोणती भूमिका घेईल, असा प्रश्न विचारला जात आहे. युक्रेन युद्धात भारताने अमेरिकेची साथ न देता, रशियाला साथ देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, पाकिस्तानात सत्ताबदल झाला आणि पाकिस्तानच्या नव्या सरकारशी अमेरिकेचे संबंध अचानक सुधारले. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो यांनी वॉशिंग्टनला भेट दिली. पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा संकेत दिला. आता अमेरिकाही पाकशी संबंध सुधारण्यास उत्सुक आहे. भारताला आपली नाराजी कळविण्यासाठी अमेरिका हे करीत असल्याचे मानले जाते. याचा परिणाम संयुक्त राष्ट्रातही दिसणार आहे. अमेरिका भारताबाबत 'थंड' राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिका Abdul Makki मक्की प्रकरणात चीनला साथ देणार नाही; मात्र या प्रकरणात भारतालाही फार उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा देणार नाही.

जवळीक वाढली

युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका हळुवार, पण निश्चितपणे पाकिस्तानकडे सरकत आहे. येणार्‍या काळात ही प्रक्रिया अधिक वेग घेण्याची शक्यता आहे. म्हणजे आजवर चीन पाकिस्तानला पाठिंबा देत होता, तर अमेरिका भारताची बाजू घेत पाकिस्तानला विरोेध करीत होता. आता अमेरिका पाकिस्तानला विरोध करणार नाही हे निश्चित. अमेरिका एकीकडे भारताशी आपले संबंध 'मधूर' असल्याचे सांगत राहील आणि दुसरीकडे पाकशी संबंध वाढवत जाईल, असे दिसते. हा सारा घटनाक्रम भारतासाठी सुखद राहणारा नाही.

ताजी प्रतिक्रिया

भारतासोबत आमचे संबंध चांगले आहेत; मात्र रशियासोबत कसे व किती संबंध ठेवायचे, याचा निर्णय भारताला करावयाचा आहे, अशी ताजी प्रतिक्रिया अमेरिकेने नोंदविली आहे. युक्रेन-रशिया युद्धात जगातील प्रत्येक देशाला आपली भूमिका ठरवायची आहे. तेच भारतालाही करावयाचे आहे. या संदर्भात आम्ही कोणत्याही देशास काहीही सांगू शकत नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. अमेरिकेच्या या सावध भूमिकेलाही अर्थ आहे. भारताने रशियाबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर आपण खूश नाही, हे भारताला वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न अमेरिका करीत आहे. त्याचाच हा एक भाग मानला जातो.

चीन थंड

दुसरीकडे चीन रशियाबाबत थंड आहे. राष्ट्रपती पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला करण्यापूर्वी फक्त चीनचे राष्ट्रपती शी जिन पिंग या एकाच नेत्यास विश्वासात घेतले होते. त्यावेळी चीनने रशियाला सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. आमच्या मैत्रीला कोणत्याही मर्यादा नाहीत, असे चीनने म्हटले होते. मात्र, युद्ध सुरू झाल्यापासून चीनने रशियास कोणतेही ठोस सहकार्य दिलेले नाही. उलट, रशियाकडून मिळणारे स्वस्त कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करून चीन स्वत:चा फायदा करून घेत आहे. अमेरिका व युरोपातील अन्य देश ज्या सक्रियतेेने युक्रेनला पाठिंबा देत आहेत, तसे चीनने रशियासाठी केलेले नाही. या सार्‍या पृष्ठभूमीवर अमेरिका व चीन यांनी जागतिक हितासाठी एकत्र यावे, असे प्रयत्न डॉ. किसिंजरसारखे मुत्सद्दी करीत आहेत. त्यात त्यांना यश आल्यास सारेच जागतिक संदर्भ बदलून जातील.

युद्ध भडकणार?

Abdul Makki : दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्ध अधिक भडकण्याची स्थिती तयार होत आहे. रशियाने पूर्व युक्रेनमधील काही शहराच्या काही भागांवर ताबा मिळविला आहे तर याला उत्तर म्हणून युक्रेनने रशियाच्या ताब्यात असलेल्या क्रिमियातील एका तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर द्रोणमार्फत हल्ला चढविला. या तळाचा वापर लष्करी कारणांसाठी केला जात होता, असे युक्रेनला वाटत होते. विशेष म्हणजे रशियाने या हल्ल्यास दुजोरा दिला. युक्रेनने लांब पल्ला असलेली शस्त्रास्त्रे अमेरिकेकडे पुन्हा मागितली आहेत. त्याचा वापर युक्रेन रशियाच्या विरोधात करणार हे उघड आहे. काळ्या समुद्रात असलेल्या स्नेक आयलँडवर हल्ला करून आपण लष्करी जोखीम घेऊ शकतो, हे युक्रेनने दाखवून दिले आहे. या सार्‍याचा अर्थ म्हणजे चार महिन्यांपासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध अधिक भडकणार आहे आणि त्याच्या झळा भारतासारख्या देशांना बसणार आहेत. पप