अस्तनीतले निखारे

आज बनावट चिनी कंपन्यांना कायद्याचे, नियमांचे उल्लंघन करून मदत करणार्‍या ४०० ‘सीए-सीएस’विरोधात कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. पण, वर उल्लेख केलेल्या पांढरपेशा नोकरदार, संस्था, संघटनांचीही संशयास्पद चिनी संबंधांबाबत चौकशी व्हायला पाहिजे. कारण, जोपर्यंत अस्तनीतले निखारे देशासमोर येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या माध्यमातून चीन भारतात आपला प्रभाव पसरवत राहील.

 

 

 

 

 

 

सत्ता में कोई भी हो, लेकिन सिस्टम हमारी हैं!” यंदाच्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटातील या संवादाचा प्रत्यय देशात वेळोवेळी येत असतो. आठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रुपात प्रथमच राष्ट्रनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ सरकार सत्तेवर आले, पण अजूनही व्यवस्था पूर्णपणे बदललेली नाही. स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यंत देशघातकी काँग्रेसने ठिकठिकाणी पसरवलेली विषवल्ली थोड्याफार प्रमाणात का होईना आहेच. नुकतेच देशभरातील ४०० ‘सीए’ आणि ‘सीएस’विरोधात बनावट चिनी कंपन्यांना बेकायदेशीररित्या मदत केल्याच्या आरोपावरुन चौकशीचे निर्देश देण्यात आले. त्यात हे पांढरपेशे लोक दोषी सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, २०२० साली चिनी सैनिकांनी लडाखच्या गलवान परिसरात भारतीय सैनिकांची कुरापत काढण्याचा उद्योग केला. त्याला भारताने तडाखेबंद प्रत्युत्तर दिले आणि अनेक चिनी सैनिकांचा खात्मा केला.

 

तेव्हापासून भारत सरकारने चीन व चिनी कंपन्यांविरोधात पावले उचलली. आताची ४०० ‘सीए’ व ‘सीएस’वरील कारवाई त्याचाच परिणाम. पण, देशात चीनसाठी काम करणारे फक्त हेच ४०० लोक आहेत का? तर नाही, काँग्रेसी सत्तेच्या जवळपास ७० वर्षांत देश अंतर्बाह्य पोखरला गेला आणि राष्ट्रहितापेक्षा पक्षहित, वैयक्तिकहिताला प्राधान्य देण्यात आले. स्वार्थासाठी सीमेपलीकडील शत्रुत्वाची भावना जोपासणार्‍यांनाही वाटेल तेव्हा मदत केली गेली. सत्ताधारीच या लायकीचे असल्यावर ती मानसिकता व्यवस्थेतही आपोआप झिरपली. गेल्या आठ वर्षांत त्याचा हळूहळू का होईना पर्दाफाश होऊ लागला, आताचा ४०० ‘सीए’ व ‘सीएस’वरील कारवाईचा निर्णय त्याच मालिकेतला. पण, या लोकांव्यतिरिक्तही इतर अनेक जण आहेत, जे भारताच्या हितापेक्षा चीनच्या हितासाठी काम करतात आणि येणार्‍या काळात त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईलच.

देशात चीनला मदत करणार्‍यांचे, माहितीचा पुरवठा करणार्‍यांचे, चीनची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करणार्‍यांचे जाळे खोलवर पसरलेले आहे. त्यात पांढरपेशे व्यावसायिक, नोकरदार, प्रसारमाध्यमे, पत्रकार, राजकीय नेत्यांचाही समावेश होतो. समोर आलेल्या माहितीनुसार, २०१६ पासून चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने आशिया आणि आफ्रिकेतील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या किमान १०० पत्रकारांचा पाहुणचार केला होता. पत्रकारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी आलिशान अपार्टमेंट, महिन्याला ५० हजारांचा भत्ता, वेगवेगळ्या चिनी प्रांतात महिन्यातून दोनदा पर्यटनासाठी घेऊन जाण्याचे आमिष देण्यात आले होते. या पत्रकारांनी एका चिनी विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयात पदवीही मिळवलेली आहे. कार्यक्रमात भाग घेणार्‍यांमध्ये एका प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकाचा, त्याचेच भावंड असलेल्या एक हिंदी दैनिकाचा आणि एका वृत्तसंस्थेचाही समावेश होता. त्यात कथितरित्या एका पत्रकाराने म्हटले की, जर या कार्यक्रमाचा फायदा घ्यायचा असेल, तर चीनबाबत केवळ सकारात्मक लिहावे लागेल.

 

कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या इंग्रजी दैनिकाच्या वार्ताहराने तर असा दावा केला की, भारत व चीनमध्ये डोकलाम वादावर चीनचे सकारात्मक चित्रण करणार्‍या वार्तांकनाचे निर्देशदेण्यात आले होते. यासोबतच मुख्य प्रवाहातील विविध माध्यमांनी वादग्रस्त मुद्द्यांवर चिनी अजेंड्याला पुढे नेणारे लेखही सातत्याने प्रकाशित केलेले आहेत. एका प्रतिष्ठित इंग्रजी दैनिकाने दि. १३ डिसेंबर, २०१९ रोजी ‘डिकेड्स ऑफ प्रोग्रेस हायलाईटेड’ आणि ‘अनपॅरेलल्ड चेंज एक्सपिरिअन्स्ड विदिन स्पेस ऑफ अ जनरेशन’ हे युआन शेंगगाओ यांचे लेख प्रकाशित केले होते. त्यांचा उद्देश भारतीयांच्या मनात चीनची उत्तुंग प्रतिमा तयार व्हावी, साम्यवादाला त्यांनी आपलेसे करावे, हाही होता. लडाख संघर्षावेळी एका वृत्तसंस्थेने चिनी संस्थेसाठी ‘नॅरेटिव्ह’ तयार केले, त्यावरुन केंद्र सरकारसह जनतेनेही संबंधित वृत्तसंस्थेला फटकारले. कधी कधी माध्यमे चीनची प्रत्यक्ष मदत करण्याऐवजी अप्रत्यक्षपणे मदत करतात. पाकिस्तानविरोधात सौम्य भूमिका घेणे, रशियाविरोधात कठोर भूमिका घेणे, आखाती देशांबरोबर भारताचे संबंध बिघडविणारे लेख प्रकाशित करणे, अशा अनेक उद्योगांचा यात समावेश होतो.

 

पांढरपेशे लोक वा पांढरपेशा लोकांच्या संस्था, संमेलने, परिषदांना मोठमोठ्या रकमेचा निधी देऊन चीन मानवतेविरोधातील आपले गुन्हे झाकण्याचा, आपली प्रतिमा स्वच्छ करण्याचा आणि भविष्यकालीन विचारवंतांना चिनी वैश्विक दृष्टिकोनानुसार वागवण्याचा हेतूही बाळगतो. त्यात ‘रायसीना डायलॉग’चे आयोजन करणार्‍या एका ‘थिंक टँक’चाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे ‘रायसीना डायलॉग’ परराष्ट्र मंत्रालय प्रायोजित करत असते. या ‘थिंक टँक’ला चीनने २०१६ मध्ये १.२६ कोटी तर २०१७ मध्ये ५० लाखांची देणगी दिली होती. याच मालिकेत सोनिया गांधी व राहुल गांधींच्या नेतृत्वातील ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ही येते. २००६-०७ मध्ये ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला चिनी दुतावासाकडून ९० लाखांचे दान मिळाले होते. त्यानंतर या संस्थेने चीनशी मुक्त व्यापार करार करणे आवश्यक असल्याचे सांगणारे अनेक शोधनिबंध जारी केले होते. या संस्थांबरोबरच काँग्रेसी व डावे राजकीय नेतेही चीनशी जवळचे संबंध राखून आहेत. डाव्यांसाठी चीन आदर्श राष्ट्र असून माओ-त्से-तुंग पितामह. ‘लॉ अ‍ॅण्ड सोसायटी’च्या अहवालात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी चीनवर टीका वा फटकारण्यासापून कशाप्रकारे दूर राहते, याची माहिती दिलेली आहे.

 

गांधी कुटुंबाचेही चीनप्रेम जगजाहीर आहे. ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’साठी चीनकडून निधी घेणे असो वा चीनच्या धोकादायक विचारांपासून प्रभावित होण्यापर्यंतची कामे त्यांच्याकडून केली जातात. सोनिया व राहुल गांधींच्या उपस्थितीत चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी गोपनीय करार करणारी काँग्रेसच आहे अन् चिनी अधिकार्‍यांची लपून छपून भेट घेणारेही राहुल गांधीच आहेत. आज बनावट चिनी कंपन्यांना कायद्याचे, नियमांचे उल्लंघन करून मदत करणार्‍या ४०० ‘सीए-सीएस’विरोधात कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. पण, वर उल्लेख केलेल्या पांढरपेशा नोकरदार, संस्था, संघटनांचीही संशयास्पद चिनी संबंधांबाबत चौकशी व्हायला पाहिजे. कारण, जोपर्यंत अस्तनीतले निखारे देशासमोर येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या माध्यमातून चीन भारतात आपला प्रभाव पसरवत राहील. मात्र, मोदी सरकार तसे होऊ देणार नाही, आताच्या कारवाईवरुन त्याचेच संकेत मिळतात.