संघर्ष नव्हे समन्वय

 

 

 

 

 

आशियात चीनशी टक्कर घेण्याची क्षमता फक्त भारतात असल्याची भूमिका अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉयड ऑस्टीन यांनी सिंगापूरमधील ‘शांग्री-ला डायलॉग’मध्ये मांडली. मात्र, अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी मांडलेल्या भूमिकेत नवे काहीच नाही. कारण, भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच चीनने भविष्यकाळात भारतच आपल्यासमोर आव्हान म्हणून उभा ठाकू शकतो, हे ओळखले होते. तेव्हाचे भारतीय नेतृत्व असा काही विचार करण्याच्या मनःस्थितीत नसले, तरी चीनने त्यानुसारच भारताविरोधात हालचाली सुरु केल्या होत्या. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’च्या घोषणांत उद्भवलेले १९६२ सालचे युद्ध त्याचाच दाखला. त्यानंतरही चीनने भारताविरोधात कारवायांसाठी पाकिस्तानला रसदपुरवठ्याचे काम केले. गेल्या काही वर्षांत तर चीनने पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केली, तसेच नेपाळलाही आपल्या पारड्यात ओढण्याचे उद्योग केले. इतरही छोट्या-छोट्या देशांना एक तर कर्जरुपी मदतीच्या जाळ्यात गुरफटवून वा दरडावून भारताविरोधात वापरण्यासाठी चीनने उचापती केल्या. २०१४ पासून भारतात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला चीन करत असलेल्या कृतींची माहिती होतीच. तसेच मोदी सरकारला भारताची क्षमताही ठावूक होती. पण, त्यांनी कधीही स्वतःहून चीनबरोबर संघर्षाची भूमिका घेतली नाही. त्यांचा भर शांतपणे, चर्चेच्या, मुदत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून प्रश्नांची सोडवणूक करण्यावरच राहिला. त्याला काही कारणे आहेत आणि त्या कारणांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारताला चीनविरोधात संघर्षासाठी भरीस घालते आहे की काय, असे वाटते. अर्थात, अमेरिकेने कितीही काही केले तरी जोपर्यंत तशी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत भारत अमेरिका म्हणते म्हणून कसलीही कृती करणार नाही. कारण, त्यातून अमेरिकेचे हित साधले जाईल, पण भारताचे हित साधले जाईलच, असे नाही. म्हणूनच भारताकडून समन्वयातून तोडगा काढण्यालाच प्राधान्य दिले जाईल.

 

आजच्या घडीला जगात अमेरिका महासत्ता म्हणून मिरवताना दिसते. चीन अमेरिकेला आव्हान देताना दिसतो. रशिया चीनबरोबर असल्याने अमेरिकेला एकाच वेळी दोन देशांशी संघर्ष उद्भवू शकतो असे वाटते. त्यासाठी अमेरिकेला आशियात भागीदार हवा आहे. त्याची पूर्तता भारताकडून होईल, असे अमेरिकेला वाटते. पण, अमेरिका इतर देशांना फक्त हरभर्‍याच्या झाडावर चढवण्यात पटाईत असल्याचे युक्रेन व रशियातील संघर्षातून दिसून येते. कारण, अमेरिका व तिच्या मित्र देशांनी युक्रेनलाही रशियाविरोधात तुम्ही युद्धात उतरल्यास आपण यंव करु अन् त्यंव करू, अशी बतावणी केली होती. त्यानुसार युक्रेनने रशियाशी पंगा घेतला अन् आज युक्रेन-रशिया संघर्षाला साडेतीन महिने उलटत आले, तरी अमेरिकेने स्वतःहून युद्धात भाग घेतलेला नाही. मात्र, युक्रेनचे जे नुकसान व्हायचे ते होतेच आहे. शहरे बेचिराख होतच आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांसह सैनिकांचा बळी जातच आहे अन् तरीही अमेरिका नुसती शब्दांचे बुडबुडे उडवण्यातच शहाणपणा समजत आहे. आताही ‘शांग्री-ला डायलॉग’मध्ये बोलताना लॉयड ऑस्टीन यांनी, अमेरिका नेहमीच आपल्या मित्रांच्या पाठीशी असल्याचे म्हटले. पण, त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही किंवा अमेरिकेची साथ आहे म्हणून युद्धात उतरता येत नाही. कारण, अमेरिकेचा तसा इतिहास नाही अन् वर्तमानातही त्याचा धडा युक्रेन-रशिया संघर्षाने घालून दिला आहे. म्हणूनच अमेरिकेचे फक्त ऐकावे अन् सोडून द्यावे, तिच्यावर विसंबू नये.

 

हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात चीनची आक्रमक भूमिका आणि वाढत्या लष्करी ताकदीमुळे क्षेत्रातील प्रत्येक देश भारताकडे आशेने पाहत आहे. पण, भारताची भूमिका या देशांशी आर्थिक, व्यापारी, विकासात्मक संबंध प्रस्थापित करण्याचे आहेत. त्यांना चीनविरोधात भडकावण्याचे धोरण भारत अवलंबत नाही. कारण, कोणत्याही देशाच्या संघर्ष, युद्धातून फायद्यापेक्षा नुकसानच जास्त होत असते. म्हणजेच, जगातील अमेरिका वा इतरांची कोणाचीही भारताने चीनशी संघर्ष करावा, अशी इच्छा असली तरी भारत त्यानुसार वागत नाही, असे दिसते. तसेच भारत चीनचा सामना करू शकेल, असे अमेरिका म्हणते तर अमेरिका चीनचा सामना करू शकत नाही का? अमेरिकेची स्थिती तर भारतापेक्षा कित्येक पट उत्तम आहे. अर्थव्यवस्था, लष्करी शक्तीही भारतापेक्षा प्रचंड आहे. तरी अमेरिका भारताविषयी असे मत व्यक्त करत आहे, ते का? विशेष म्हणजे, तैवानसाठी आम्ही युद्ध करायलाही तयार आहोत, असे वक्तव्य चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांनी केले होते आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांचे वक्तव्य समोर आलेले आहे. म्हणजे, चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास भारतानेही त्यात उतरावे असे अमेरिकेला वाटते का? कारण, आशियात चीनशी सामना करण्याची ताकद फक्त भारतात आहे, असे अमेरिका म्हणते. त्यात अमेरिकेची भूमिका काय असेल?

 

अमेरिकेचा आतापर्यंतचा भूतकाळ पाहता ती कधीही स्वतःच्या भूमीवर युद्ध लढत नाही. तर स्वतःच्या भूमीपासून लांब कुठेतरी युद्ध लढायचे वा कोणालातरी झुंजवायचे आणि आपण लांबून ते फक्त पाहत राहायचे, असे अमेरिका करते. त्या काळात अमेरिकेचा व्यापार मात्र सुरळीत सुरू असतो, शस्त्र, दारुगोळा, हत्यारे, हेलिकॉप्टर, विमाने, क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीतून अमेरिका अशा काळात अमाप पैसा कमावते. अमेरिकेचे हे धोरण भारत ओळखून आहे. त्यामुळे चीन भारताचा प्रतिस्पर्धी आहेच, पण त्याविरोधात उघड उघड युद्धापेक्षा अन्य मार्गाने शह देण्याचे काम भारतीय नेतृत्व करत असते. अर्थात, गलवानसारखी परिस्थिती उद्भवल्यास चिन्यांना फोडून काढायलाही भारत मागे-पुढे पाहत नाही, उलट जास्तच दणक्यात उत्तर देतो. पण, तेवढा संघर्ष निवळल्यानंतर भारत चर्चा, मुत्सद्देगिरी व समन्वयालाच प्राधान्य देतो. कारण, भारत विकसनशील देश असून भारताला विकासाचा मोठा पल्ला गाठायचा आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी शांतता व स्थैर्य आणि शस्त्रबळही आवश्यक असते. ते भारताकडे आहे व त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे चीनही भारताविरोधात समोरासमोर येण्याचे टाळतो, अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे म्हणणे भारतासाठी हितावह ठरू शकत नाही.