परवा दि. १७ मे रोजी देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते ‘आयएनएस सुरत’ आणि ‘आयएनएस उदयगिरी’ या दोन नव्याकोर्या युद्धनौकांचं जलावतरण मुंबईत झालं. या दोन्ही नौका बांधताना माझगाव गोदीच्या कुशल तंत्रज्ञांनी अनेक नवे प्रयोग केले आहेत. युद्धनौकेत वापरले जाणारे अनेक सुटे भाग, विविध यंत्रणा इत्यादी कंत्राटं-कामं आवर्जून भारतीय कंपन्यांनाच देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे नौकेच्या सांगाड्याचे विविध भाग विविध ठिकाणी बनवून आणून ते अॅसेंबल करण्याचा अभिनव प्रयोग करण्यात आलेला आहे.
आपण मराठी माणसं हल्ली अत्यंत पोषाखी, दिखाऊ, पोचट आणि नुसतेच उत्सव साजरे करण्यात तरबेज, अशी बनलेली आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज, असं नुसतं नाव घेतलं की, लगेच आमची मनगटं शिवशिवायला वगैरे लागतात, बाहू स्फुरण वगैरे पावायला लागतात. पण, पुढे काय? पुढे काहीच नाही. स्फुरण पावलेले बाहू आणि शिवशिवलेली मनगटं एक वडापाव खाऊन विराम पावतात. छत्रपती शिवरायांनी आधुनिक भारतीय आरमाराचा पाया घातला, असं आम्ही दरवर्षी वसुबारसेच्या दिवशी ऐकतो, वाचतो, समाजमाध्यमांवरून दाणादण संदेश अग्रोषित करतो आणि... आणि दुसर्या दिवशी विसरून जातो. शिवरायांनी वसुबारसेच्या दिवशी कल्याणच्या खाडीत जहाजबांधणीचा कारखाना सुरू केला. छान!
आज काय स्थिती आहे? भारत आपल्याला लागणार्या युद्धनौका किंवा अन्य व्यापारी जहाजं स्वत: बनवतो का? विरारजवळ आगाशी म्हणून गाव आहे. तिथले जहाजबांधणी करणारे स्थानिक हिंदू कारागीर इतके कुशल होते की, वसईचे पोर्तुगीज आपली जहाजं आगाशीमध्ये बांधून घेत आणि पोर्तुगालमध्ये नेत. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने मुंबईत जहाजबांधणी करण्यासाठी सुरतेहून लबजी नसरवानजी वाडिया नावाच्या अत्यंत कुशल मिस्त्रीला मुद्दाम बोलावू आणले. लवजीने मुंबईत बांधलेली जहाजं युरोप आणि अमेरिकेत जात असत. वा. छान!
आज काय स्थिती आहे? तब्बल ७५०० किमीचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या आपल्या भारत देशात आज किती ठिकाणी जहाजबांधणी होते?
छे:! हे असलं काहीतरी आम्हाला विचारू नका. आम्हाला भुक्कड नेत्यांची विषारी भाषणं ऐकायची आहेत. ज्याचा आयुष्यात काडीचाही उपयोग नाही, असे अर्थहीन संदेश समाजमाध्यमांवर टाकायचेत किंवा बघायचेत. रात्रीच्या झोपेची वाट लावून घेत वाहिन्यांवरचे हिंसक आणि कामुक चित्रपट बघायचेत. थोडक्यात, आम्हाला कसलाही अभ्यास, विचार, चिंतन वगैरे नकोय. आम्हाला फक्त मजा, करमणूक हवीय!
असो. तर आपल्या भारत देशात सध्या २३ जहाजबांधणी कारखाने आहेत. त्यातले १६ तर आपल्या पश्चिम किनारपट्टीवर आहेत. त्यापैकी एक ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लि.’ हा अगदी भर मुंबई शहरातच असून,भारत सरकारच्या मालकीचा आहे.
मुंबई बंदराचं महत्त्व कोणालाही स्थानिक राजाच्या लक्षात आलं नाही, तसंच ते पोर्तुगीजांच्याही लक्षात आलं नाही; आम्ही इंग्रजांनी ते ओळखलं आणि मुंबईला पश्चिम किनार्यावरचं सर्वोत्तम बंदर बनवलं, असा इंग्रज इतिहासकारांचा दावा असतो. इंग्रजांच्या ताब्यात मुंबई १६६८ साली आली. स्थानिक लोकांपासून फटकून राहाण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांनी ‘बॉम्बे फोर्ट’ आणि त्याच्यालगतचं बंदर हे आपलं मुख्य केंद्र बनवलं. पण, त्या अगोदर पोर्तुगीज, गुजरातचा सुलतान, यादव आणि शिलाहार यांच्या काळात मुंबईचं मुख्य बंदर कोणतं होतं? तर ते माझगाव बंदर होतं.
सन १८४३ मध्ये आगा महंमद रहीम या मुंबईच्या एका श्रीमंत व्यापार्याने ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनी सरकारच्या परवानगीने माझगाव बंदरात गोदी बांधली. आगा महंमदने या गोदीत एखादी आगबोट बांधली असेल, तेवढ्यात ‘पेनिन्सूलर अॅन्ड ओरिएंटल स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनी’ उर्फ ‘पी. अॅन्ड ओ.’ या प्रख्यात आगबोट कंपनीकडे इंग्रज सरकारने जहाज प्रवासाचा संपूर्ण एकाधिकार दिला. ‘पी. अॅन्ड ओ.’च्या जागी ‘ब्रिटिश इंडिया स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनी’ उर्फ ‘बी.आय.’ ही कंपनी आली. या कंपन्या माझगाव गोदीत आपल्या जहाजांची दुरूस्ती करीत असत, बांधणी मात्र नाही. पुढे १९३४ साली म्हणजे इंग्रजी अंमलातच ‘माझगाव डॉक लिमिटेड’ ही कंपनी स्थापन होऊन माझगाव गोदी तिच्या ताब्यात गेली. स्वातंत्र्यानंतर १९६० साली राष्ट्रीयीकरण होऊन माझगाव गोदी भारत सरकारच्या मालकीची झाली. तेव्हापासून आत्तापर्यंत विविध क्षमतेच्या आणि शक्तीच्या युद्धनौका, पाणबुड्या, गस्ती नौका इत्यादी बांधून माझगाव गोदीने जहाजबांधणी क्षेत्रात मुंबईचं नाव अग्रेसर ठेवलेलं आहे.
परवा दि. १७ मे रोजी देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या हस्ते ‘आयएनएस सुरत’ आणि ‘आयएनएस उदयगिरी’ या दोन नव्याकोर्या युद्धनौकांचं जलावतरण मुंबईत झालं. ‘सुरत’ ही ‘डिस्ट्रॉयर’ उर्फ विनाशिका आहे, तर ‘उदयगिरी’ ही ‘फ्रिगेट’ आहे. ‘डिस्ट्रॉयर’ ही नावाप्रमाणेच शत्रूच्या आरमाराचा विनाश करण्यासाठी बनवलेली मध्यम बांध्याची, चपळ अशी युद्धनौका असते, तर ‘फ्रिगेट’ ही लहान बांध्याची, मुख्यत: टेहळणी करण्यासाठी किंवा आपल्या नौकांना पायलटिंग-पुढे राहून मार्गदर्शन करण्यासाठी असते. या दोन्ही नौका बांधताना माझगाव गोदीच्या कुशल तंत्रज्ञांनी अनेक नवे प्रयोग केले आहेत. युद्धनौकेत वापरले जाणारे अनेक सुटे भाग, विविध यंत्रणा इत्यादी, बाहेरून बनवून आणले जातात. या सर्वांनी कंत्राटं-कामं आवर्जून भारतीय कंपन्यांनाच देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे नौकेच्या सांगाड्याचे विविध भाग विविध ठिकाणी बनवून आणून ते अॅसेंबल करण्याचा अभिनव प्रयोग करण्यात आलेला आहे.
काही शब्दांची मोठी गंमत असते. ‘आरमार’ हा शब्द घ्या. युरोपीय विद्वानांचं म्हणणं असं की, मूळच्या ‘आर्माडा’ या युरोपीय शब्दाचा अरबांनी ‘आरमार’ असा अपभ्रंश केला आणि मग अरबी-तुर्की-फारसी-उर्दू-हिंदी असा प्रवास करीत तो भारतात रूढ झाला. ‘फ्रिगेट’ या शब्दाचंही तसंच आहे. पण, अरबांचं म्हणणं नेमकं उलट आहे. ते म्हणतात, युरोपीय लोकांचं समुद्रावरचं वर्चस्व १४व्या-१५व्या शतकापासून सुरू झालं. त्यापूर्वी कित्येक शतकं सगळा समुद्री व्यापार आमच्याच हातात होता. तेव्हा मूळ अरबी ‘आरमार’ या शब्दाचा या गोर्यांनी ‘आर्माडा’ असा अपभ्रंश केलाय. तसंच छोट्या नौकेसाठी आमचा ‘फरगात’ असा शब्द आहे. त्याचं त्यांनी ‘फ्रिगेट’ केलंय. खरोखरच शिवकालीन युद्धनौकांच्या उल्लेखात जहाज, गलबत, पगारा, मचवा, शिबाड, फतेमारी असा विविध जातींच्या नौकांसह ‘फरगात’ असाही शब्द आढळतो.अशा प्रकारे संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या दोन अत्याधुनिक युद्धनौका बनवून माझगाव गोदीने ’आत्मनिर्भर भारत’ या उद्दिष्टाकडे दमदार वाटचाल सुरू ठेवली आहे.
दक्षिण कोरिया आठव्या स्थानी
स्वीडन देशाची राजधानी शहर स्टॉकहोम इथे एक अध्ययन संस्था आहे. तिचं नाव आहे ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’. म्हणजे काय? देशोदेशी किती शांतता नांदते आहे, याचं अध्ययन ती करते का?
किती हो तुम्ही भोळे! जगभरातले कोणकोणते देश कोणाकोणाला शस्त्रात्रं पुरवतात; किती काळात आणि कोणत्या प्रकारची शस्त्रात्रं पुरवतात; त्यांची किंमत किती होते; आयातदार देशला शस्त्रात्रांचा वापर शांतता राखण्यासाठी करतात की शांतता भंग करण्यासाठी करतात; अशा नमुनेदार माहितीचा साठा करून संस्था त्या माहितीचं विश्लेषण, पृथ:करण करून निष्कर्ष काढत, तर २०१७ ते मार्च २०२२ या पाच वर्षांतल्या माहितीतून समोर आलेली नावं तशी नेहमीचीच आहेत. पहिल्या क्रमांकावर अर्थातच अमेरिका आहे. गेल्या पाच वर्षांतल्या एकूण उलाढालीतल्या ३८.६ टक्के इतकी शस्त्रात्रं अमेरिकेने जगातल्या एकंदर १०० देशांना विकली. (मानवतेचा विजय असो!) मग रशिया, फ्रान्स, चीन, जर्मनी, इटली आणि ब्रिटन ही नावंही तशी अपेक्षितच आहेत. कारण, हे सगळेच पुढारलेले देश आहेत.
आठवं नाव हे धक्का देणारं आहे. ते आहे दक्षिण कोरिया. तुम्हाला आठवत असेल, तर साधारण १९९०च्या दशकात टेप रेकॉर्डर्स, कॅसेट प्लेअर्स, व्हिडिओ प्लेअर्स, वगैरे ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वस्तूंच्या बाजारावर जपानचं वर्चस्व होतं. पण, अन्य छोट्या ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वस्तूदक्षिण कोरियामधून येऊ लागल्या होत्या आणि त्या उत्तम दर्जाच्या असायच्या. नंतर मात्र चिनी मालाने सगळाच बाजार काबीज केला.
तर हा दक्षिण कोरिया हा अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालचा एक लोकशाही देश आहे. अगदी आत्ता मे २०२२ मध्ये तिथे निवडणुका होऊन राष्ट्राध्यक्ष मून जाए इन यांची कारकीर्द संपली आणि युन सुक येवल हे नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.
२०१७ मध्ये मून यांची सद्दी सुरू झाली, तेव्हा त्यांनी ठाम निश्चय होता की, उत्तर कोरिया साम्यवादी राजवटीशी समझोता करायचाच. पण, त्यांच्या या बेताला समोरुन प्रतिसाद मिळाला नाही. मग त्यांनी ठरवलं की, आपल्या देशाला निर्यात व्यापारातून भरपूर पैसा मिळवून घायचा. आता सर्वाधिक नफा देणारा निर्यात व्यापार कोणता, तर शस्त्रास्त्र निर्यातीचा!
मून यांनी अनेक देशांना भेटी देऊन चाचपणी सुरू केली. त्याचबरोबर दक्षिण कोरियातल्या शस्त्रास्त्र उत्पादन आणि संशोधन, विकास कार्याला त्यांनी जोरदार चालना दिली. सेऊल किंवा सोलच्या राष्ट्रीय विद्यापीठातला संरक्षण अभ्यासक शीन सेआँग हो म्हणतो, “आमची अनेक शस्त्रं अगदी अमेरिकेइतकीच उत्तम दर्जाची आहेत. वस्तू उत्तम दर्जाची असेल, तर तिला ग्राहक मिळणारच. जानेवारी २०२२ मध्ये युनायटेड अरब एमिरेट्सने दक्षिण कोरियाकडून ३० कोटी ५० लक्ष डॉलर्सची क्षेपणास्त्र प्रणाली घेतली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये इजिप्तने दक्षिण कोरियाकडून १० कोटी ७० लक्ष डॉलर्सच्या तोफा घेतल्या. त्या आधीच डिसेबर २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण कोरियाकडून ७० कोटी डॉलर्सच्या त्याच तोफा घेतल्या होत्या. त्याच महिन्यात संसदेत बोलताना मून म्हणाले होते की, “आपण आपल्या सैन्याच्या सुसज्जतेबद्दल, परिपूर्ण तांत्रिक उत्पादन कुशलतेबद्दल आणि शस्त्रास्त्र निर्यातीबद्दल अभिमान बाळगला पाहिजे. थायलंड आणि इंडोनेशिया यांच्याशीही दक्षिण कोरियाची फायटर जेट विमानांच्या विक्रीची बोलणी चालू आहेत.”
युएई, इजिप्त, थायलंड, इंडोनेशिया यांचं एकवेळ सोडा, ते सगळे अरब किंवा आशियाई देश आहेत. पण, ऑस्टे्रलियासारख्या गोरा आणि ब्रिटिश राष्ट्रकुळातला सहभागी देश देखील दक्षिण कोरियाकडून तब्बल ७० कोटी डॉलर्सच्या तोफा घेतो, हे विशेष आहे. आता युन सुक येवल या नव्या राष्ट्रध्यक्षांच्या कारकिर्दीत दक्षिण कोरियाची वाटचाल कशी राहते, हे पाहणे कुतूहलाचं ठरेल.