राहुल भटच्या हत्येबाबत राजकीय पक्षांचे मौन का?

 

 

 

 

 

 

गेल्या आठवड्यात जम्मू-काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यात शासकीय कर्मचारी असलेल्या राहुल भट या काश्मिरी पंडिताची अतिरेक्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली. या हत्येनंतर जम्मू-काश्मीरमधील काश्मिरी पंडितांनी उग्र निदर्शने केली. देशाच्या अन्य भागांतही या हत्येच्या निषेधार्थ निदर्शने करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरमधील शासकीय कर्मचार्‍यांनीही या हत्येच्या निषेधार्थ निदर्शने केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेशकुमार यांनी या हत्येसंदर्भात काही राजकीय पक्ष गप्प का आहेत, असा प्रश्न विचारला आहे. या हत्येनंतर काश्मिरी पंडितांनी जी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती आपण समजू शकतो.

 

पण, अत्यंत चीड येणारी घटना म्हणजे दिवसरात्र धर्मनिरपेक्षतेचे ढोल पिटणारे पक्ष आणि त्यांचे नेते या घटनेबद्दल मौन बाळगून गप्प आहेत. राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे असे सर्व नेते मौन बाळगून आहेत. काश्मिरी पंडित हे आपल्या देशाचे नागरिक नाहीत आणि त्यांच्यावरील अत्याचारांचे आपणांस काही देणे घेणे नाही, असे या नेत्यांचे वर्तन दिसून येत आहे, अशी टीका इंद्रेशकुमार यांनी केली आहे.

काश्मिरी पंडित काश्मीर खोर्‍यामध्ये पुन्हा परत येण्यासाठी सरकारने त्यांना मदत केली पाहिजे. तसेच स्थानिक जनतेनेही दहशतवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी काश्मिरी पंडितांच्यामागे उभे राहायला हवे, असे आवाहनही इंद्रेशकुमार यांनी स्थानिक काश्मिरी जनतेला केले आहे. “जोपर्यंत काश्मीर दहशतीपासून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत देशातील जनता विश्रांती घेणार नाही.

 

काश्मिरी जनतेसाठी देशातील जनता सातत्याने आवाज उठवीत राहील,” असेही त्यांनी म्हटले आहे. राहुल भट हत्याकांडानंतर काश्मीर खोर्‍यामध्ये ज्या ज्या भागांत सरकारी सेवेत असलेले काश्मिरी पंडित राहतात, तेथील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दिली आहे. शासकीय कर्मचारी राहुल भट याची ज्या तीन अतिरेक्यांनी नृशंस हत्या केली, त्या सर्व अतिरेक्यांची सुरक्षादलाच्या जवानांनी हत्या केली आहे.

 

राहुल भट याच्या हत्येच्या निषेधार्थ स्थानिक जनतेने रस्त्यांवर उतरून उग्र निदर्शने केली.

या निदर्शकांना पांगविण्यासाठी त्यांच्यावर अश्रूधूर सोडण्यात आला. जनतेने केलेल्या निदर्शनानंतर, राहुल भट याच्या हत्येचा विशेष तपास पथकाद्वारे तपास करण्यात येईल, असे जम्मू-काश्मीर सरकारकडून घोषित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे काश्मिरी पंडितांच्या बदल्या अधिक सुरक्षित ठिकाणी करण्यात येतील. प्रामुख्याने जिल्हा वा तहसील स्थानी त्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या केल्या जातील, शासन पूर्णपणे काश्मिरी पंडितांच्या बाजूने आहे. त्यांच्या वेदना आम्ही समजू शकतो. काश्मिरी पंडित जेथे वास्तव्यास आहेत तेथेही त्यांना सुरक्षा देण्यात येईल, असे नायब राज्यपालांनी म्हटले आहे. राहुल भट याची ठरवून हत्या करण्यात आली. जनतेच्या मनात भय आणि दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने हे हत्याकांड झाले, असे नायब राज्यपालांनी म्हटले आहे.

 

जम्मू-काश्मीरमधील काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार विविध उपाय योजत आहे. पण, जम्मू-काश्मीर खोर्‍यामध्ये काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करून त्यांची हत्या करण्याच्या प्रकारांचा देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांनी तीव्र शब्दांमध्ये निषेध करायला हवा. आपल्या राजकीय मतपेढीला धक्का पोहोचेल, म्हणून मौन बाळगून गप्प बसायचे, ही भूमिका त्या पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना शोभणारी नाही, असे यानिमित्ताने म्हणावेसे वाटते.

 

 

कर्नाटक राज्यामध्ये ‘हिजाब’ आणि ‘अजान’वरून जो वाद निर्माण झाला होता, तो सर्व वाद न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन आणि कायद्याची चौकट लक्षात घेऊन अत्यंत प्रभावीपणे सोडविण्यात आला असल्याचे कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे. राज्यामध्ये ‘हिजाब’, अजान आणि हलाल यावरून जे वाद निर्माण झाले होते, ते सामंजस्याने आणि कायदेशीर मार्गाने सोडविण्यात आले आहेत. अजानचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सोडविण्यात आला, तर ‘हिजाब’चा वाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मिटविण्यात आला. न्यायालयीन निकालांच्या चौकटीत हे सर्व वाद आम्ही अत्यंत तत्परतेने मिटविले असल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हुबळी येथे अलीकडेच सांगितले.

 

‘अजान’ आणि ‘हिजाब’चा वाद सोडविण्यात यश आलेल्या कर्नाटक सरकारने सक्तीने धर्मांतर रोखण्यासाठी आता एक वटहुकूम जारी केला आहे. हा वटहुकूम धर्मांतरविरोधी विधेयकाची जागा घेईल. कर्नाटक विधानसभेने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासंबंधीचे विधेयक डिसेंबर 2021 मध्ये संमत केले होते. पण, आता विधान परिषदेचे अधिवेशन सुरु नसल्याने शासनाने वटहुकूम काढण्याचा मार्ग निवडला, अशी माहिती कर्नाटकचे कायदामंत्री मधू स्वामी यांनी दिली. हे जे विधेयक आहे त्यामध्ये सक्तीने धर्मांतर करण्याचे जे प्रकार घडतात, त्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे.

 

कर्नाटक सरकारने जारी केलेल्या या वटहुकूमाबद्दल काँग्रेस पक्षाने नाराजी व्यक्त केली आहे. हा वटहुकूम काढण्याची कर्नाटक सरकारला एवढी घाई कशासाठी झाली होती, असा प्रश्न कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे. बंगळुरूच्या आर्चबिशपनी या वटहुकूमामुळे कर्नाटकमध्ये विविध समाजांमध्ये जो सामाजिक सद्भाव आहे त्यास क्षती पोहोचेल, असे म्हटले आहे. चर्चने या वटहुकूमासंदर्भात जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे ती त्यांच्या भूमिकेला धरून अशीच आहे.

 

 

कर्नाटकमधील नान्जागुड तालुक्यातील कवलांदे येथे घडलेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ ईदच्या दिवशीचा असल्याचे सांगण्यात येते. त्या दिवशी नमाज अदा करून परत येणारे मुस्लीम ‘नारा-ए-तकबीर, अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा देत असल्याचे त्या व्हिडिओमध्ये दिसून आले. तसेच त्या व्हिडिओमध्ये कवलांदे गावाचा उल्लेख ‘छोटा पाकिस्तान’ म्हणून करण्यात आल्याचे दिसून आले. या व्हिडिओची माहिती कळताच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तीव्र नाराजी तर व्यक्त केलीच, पण या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. म्हैसूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी तो वादग्रस्त व्हिडिओ संपूर्ण पाहावा आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, असे आदेश त्यांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कर्नाटकातील मुस्लीम समाजातील काही तत्त्वांची मानसिकता किती देशविघातक आहे, ते अशा उदाहरणांवरून दिसून येते. अशा देशविघातक तत्त्वांचा बंदोबस्त कसलीही दयामाया न दाखविता करायलाच हवा.

 

 

हिंदूधर्मीयांचे पवित्र चिन्ह असलेल्या ‘स्वस्तिका’ चिन्हास ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिक्टोरिया राज्याने मान्यता दिली आहे. जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलर याचे जे चिन्ह होते ते स्वस्तिक चिन्हांशी साधर्म्य दर्शविणारे असल्याने हिंदू समाजाच्या ‘स्वस्तिक’ चिन्हाकडे त्या नजरेतून पहिले जात होते. हिंदूंचे ‘स्वस्तिक’ नाझींचे चिन्ह यामध्ये फरक असल्याचे त्या राज्याच्या टर्नी जनरल जॅकलीन सिम्स यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले. ‘स्वस्तिक’ चिन्हाला मान्यता देण्यासंदर्भातील कायदा वर्षभराच्या आत अस्तित्वात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. हिंदू, बौद्ध आणि जैन समाजाचे ‘स्वस्तिक’ हे धार्मिक चिन्ह असून ते हिटलरच्या चिन्हापेक्षा वेगळे आहे. ‘स्वस्तिक’ चिन्हास मिळालेली मान्यता हा त्या देशातील हिंदू संघटनांनी जे प्रयत्न केले, त्यामुळे शक्य झाले आहे. ‘स्वस्तिक’ चिन्हाचे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व ओळखून ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिक्टोरिया राज्याने या चिन्हास मान्यता दिली आहे. व्हिक्टोरिया राज्यात नाझी चिन्हांचे प्रदर्शन केल्यास तसे करणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. यासंदर्भातील एक विधेयक व्हिक्टोरिया राज्याने सादर केले आहे. ते विधेयक संमत झाल्यानंतर कोणी हेतुतः नाझी चिन्हांचे सार्वजनिक प्रदर्शन केल्यास तो गुन्हा करणार्‍यास 22 हजार डॉलर दंड किंवा एक वर्षाचा कारावास किंवा दोन्हीही शिक्षा भोगण्याची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याचवेळी या विधेयकाद्वारे ‘स्वस्तिक’ चिन्ह वापरण्यास, त्याचे प्रदर्शन करण्यास हिंदू, जैन, बौद्ध आणि अन्य धार्मिक समुदायांना अनुमती दिली जाणार आहे.