तुटेपर्यंत ताणू नये!

सोबतच, या S. T. Employees कामगारांना कामावरून काढू नये. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्यावे. त्यांनी आंदोलन सुरू केले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. पण आता त्यांच्या जगण्याचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे एक स्पष्ट आहे की, कुणीही या कर्मचार्‍यांच्या विरोधात नाही. त्यांना त्यांचा हक्क मिळावा अशाच सर्वांच्या भावना आहेत. पण त्याचवेळी या महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एस. टी. ची चाकेही पुन्हा रस्त्यावर फिरली पाहिजेत. गावखेड्यातून तालुकास्थानी आणि जिल्हास्थानी शिकणार्‍या चिमुकल्यांचा खोळंबा होऊ नये, असेही सर्वांना वाटते. या आंदोलनाने खूप मोठा काळ घेतला आहे.

 

दरम्यान, कोरोनामुळे तशीही जीवनाची चाकं रुतली होती; पण आता ती पूर्वपदावर आली आहेत. त्यामुळे एस. टी. ची गरजही वाढली आहे. कामाचा पूर्ण मोबदला मिळाला पाहिजे, यात कुणाचेही दुमत नाही. पण ते काम राष्ट्रहिताचे असेल, तर त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कोणतीही गोष्ट इतकी ताणू नये की ती तुटेल, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. मागचा दोन वर्षांचा काळ केवळ S. T. Employees एस. टी. कर्मचार्‍यांसाठीच अडचणीचा होता असे नाही, तर तो जगातल्या सार्‍याच कामगारांसाठी मोठा कठीण काळ होता. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. किरकोळ व्यापार करणारे रस्त्यावर आलेत. मोठमोठ्या खाजगी कंपन्यांनी हात वर केल्याने अनेक अभियंते नोकरीपासून मुकले. अशा बिकट परिस्थितीत आपल्या राष्ट्राला पुन्हा ताकदीने पूर्वपदावर आणणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य असले पाहिजे. अशावेळी आपल्या हिताकडे थोडे दुर्लक्ष होत असले तरी चालेल; कारण आपल्याला जी संस्था दोन घास देते ती जगली पाहिजे, मोठी झाली पाहिजे, तरच आपणही मोठे होऊ हा विचार कुठेतरी केला गेला पाहिजे, असे वाटते.

S. T. Employees एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या टिकल्या तरी आहेत. आता तर न्यायालयानेच त्यांच्या नोकर्‍या हिरावता येत नाही, असे म्हटले आहे. ज्या खाजगी कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या गेल्या; त्यांचे काय? त्यांचे तर नेहमीच शोषण होत आले आहे. त्यांना कधी त्यांच्या कामाचा पूर्ण मोबदला मिळतो? तरी ते आपला परिवार चालविण्यासाठी काम करीतच असतात ना. त्यांना असे प्रदीर्घ आंदोलन कुठे परवडणारे असते. याचाही आंदोलकांनी थोडा विचार केला पाहिजे. दुर्दैवाने असे होऊ नये की, येत्या काळात प्रवाश्यांना एसटीची गरजच जाणवू नये. कारण या आंदोलन काळात दिवाळीसारख्या सणाला खाजगी वाहनांनी प्रवाश्यांची गरज भागवली. हो हे खरे आहे, त्यांनी प्रवाश्यांची लूट केली. पण जेव्हा आत्यंतिक गरज होती, तेव्हा हीच यंत्रणा उभी होती, हेही तेवढेच सत्य आहे. अशा खाजगी प्रवासी संस्थांनी आपले हातपाय पसरले तर विद्यमान शासकीय यंत्रणा पुन्हा डबघाईस यायला वेळ लागणार नाही. तेव्हा वेळेत हे आंदोलन संपले पाहिजे आणि कर्मचार्‍यांनी खितपत पडलेली एस. टी. पुन्हा रस्त्यावर आणली पाहिजे. गेल्या दोन वर्षांत रस्त्यावर धावत नसल्याने डिझेलवर चालणार्‍या या बसगाड्यांच्या इंजिनची काय अवस्था झाली असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही. किती गाड्या निकामी झाल्या असतील. हे सारे नुकसान शेवटी कुणाचे आहे, या देशाचेच नव्हे का!

S. T. Employees एस. टी. कामगारांचे आंदोलन चिघळत असल्याने आणि त्यावर वारंवार चर्चा होऊनही तोडगा निघत नसल्याने शेवटी राज्य शासनाने कारवाईचा बडगा उगारला होता. अनेक कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले. पण अपवाद वगळता ते एकत्र राहिले आणि संघटित शक्तीचा आविष्कार घडवून आणला. त्यांच्याच भरवशावर ते टिकलेही आहेत. न्यायालयही त्यांच्याकडे सहानुभूमीने बघत आहे. आंदोलन काळात ग्रामस्थ आणि नागरिकांना केवढा तो त्रास झाला. पण त्यांनी कधीही या आंदोलकांच्या भूमिकेविरुद्ध बंड पुकारले नाही. कारण त्यांना त्यांच्या कामाचा यथायोग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, हे सार्‍यांचेच मत होते. शासनानेही वेळ लावला, पण नंतर नाईलाजाने मोठी पगार वाढ केली. तेव्हा आता या कर्मचार्‍यांनी आंदोलन मागे घेतले पाहिजे.

- 9881717832