बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व जबाबदाऱ्या

 

लग्न ही जरी वैयक्तिक गोष्ट असली तरी भारतामध्ये कायद्याने त्यासाठी वयाची बंधने आहेत. भारतात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम’ २००६’ करण्यात आला आणि १ नोव्हेंबर २००७ पासून तो अमलात आला. सदर कायद्यानुसार वधु-वर सज्ञान म्हणजेच मुलीचे वय १८ वर्षे आणि मुलाचे वय २१ वर्षे असेल, तर विवाह ग्राह्य मानला जातो.

 

 

 

1860 :- आयपीसी कलम 375 व 376, 10 वर्षाखालील मुलीशी व पत्नीशी समागम करण्यास बंदी. याला बालविवाहाला प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने उचललेले पहिले पाऊल म्हणता येईल.

1894 :- म्हैसूर सरकारने बालविवाहाचा कायदा करुन 8 वर्षांखाली मुलीचे वय असल्यास विवाहाला बंदी केली.

1904 :- बडोदा सरकारने मुलीचे विवाहयोग्य वय 12 व मुलाचे वय 16 वर्षाचे ठरवले.

1927 :- इंदूर सरकारने मुलीची वयोमर्यादा 12 व मुलाची 14 वर्षे ठरवली.

1929 :- बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (सारडा कायदा) या अन्वये मुलीचे वय 14 वर्षे व मुलाचे वय 18 वर्षे ठरवण्यात आले.

1955 :- हिंदू विवाह कायदा मुलीचे वय 15 वर्षाचे ठरले व मुलाचे 18 वर्षे. तसेच 1978 च्या कायद्यानुसार मुलीचे वय 18 व मुलाचे 21 वर्षे ठरले.

 

 

राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण 2015-16 नुसार बालविवाहाचे प्रमाण भारतातील 26.8 टक्के आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भारतातील 4 पैकी एकापेक्षा जास्त स्त्रिया लग्नाचे कायदेशीर वय गाठण्यापूर्वी विवाह करतात.

महाराष्ट्राची सरासरी 26.3 टक्के आहे. मुंबई शहराची 10.3 टक्के आहे तर मुंबई उपनगरातील 17.8 टक्के आहे. जालना येथे बालविवाहाचे प्रमाण 47. 1 टक्के आहे. तर परभणीत 41 टक्के आहे. 2017 मध्ये राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने बालविवाहाच्या जास्त घटना घडतात, अशा 70 जिल्ह्यांची सूची केली होती. दुर्दैवाने त्यातील 17 जिल्हे महाराष्ट्रातील होते.

 

 

मुलगी सामान्यत: एक ओझे मानली जाते आणि पारंपरिकरित्या समाजात तिचे लग्न लवकरात लवकर केले जाण्याची वृत्ती आहे. बालविवाहाचे समर्थन करताना मुलीचे पालक असे म्हणतात की लहान वयात जर मुलांचा विवाह करुन दिला तर, हुंडा कमी द्यावा लागतो. पण ते हे विसरुन जातात कि ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961’ नुसार हुंडा देणे आणि घेणे गुन्हा आहे. मुलींना आपला साथीदार शोधण्याची समज येण्याच्या आधीच तिचे लग्न केले तर पालकांसाठी आपल्या जातीतच, आपल्या तोलामोलाचं कुटुंब मुलीसाठी शोधण्यास सहजता असते.

 

मुलींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून पालक याकडे पाहतात. लवकर विवाह म्हणजे वधूची पवित्रता आणि कौमार्य याची खात्री करण्याचा एक मार्ग आहे. संस्कृती, परंपरा यांच्या नावाखाली सुध्दा अनेक बाल विवाह केले जातात. शिक्षणाचा अभाव, बाल विवाहाच्या दूष्परिणामाविषयी जागृतीचा अभाव. कायद्याची अंमलबजावणी आणि इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाकडून कार्यवाहीत उदासिनता ही बालविवाह सुरु असण्याची महत्वपूर्ण कारणे आहेत.

 

 

शाळेत अनियमित शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या आणि नापास झालेल्या मुली. स्थलांतरित कुटुंबातील मुली, वयात येणारे मुले – मुली, घरातील कर्ती व्यक्ती मृत्यू पावल्यास, जास्त मुले असणारे कुटुंब, गरीब घरातील, मुला मुलींची जबाबदारी टाळणारी कुटुंब, कर्जबाजारी कुटुंबातील मुलगी, व्यसनी कुटुंबातील मुलगी, एखादी अत्याचारग्रस्त मुलगी, प्रेमात गुंतलेली मुलगी, सामाजिक परंपरा, रुढी या प्रभावामुळे होणारे लग्न, असुरक्षित वातावरण असल्यामुळे होणारे लग्न, दुर्लक्षित मुलींचे कुटुंब, निराधार मुली, वस्तीतील मुलीसोबत एखादी घटना, एखाद्या मुलीसोबत लैंगिक शोषणाची घटना अथवा एखादी मुलगी प्रेमविवाहात निघून गेली असल्यास अशा घटनेवरुन वस्तीत, गावात भीतीपोटी इतर मुलींचे लग्न.

 

 

बालविवाह हा मुलाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. बालविवाह झालेल्या मुलींचा शारीरिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत 18 वर्षे गाठायच्या आतच गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, मन, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण या साऱ्यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहत नाहीत. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंब नियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्हणजेच मागासलेपणाचे लक्षण आहे.

 

दिनांक 3 जून 2013 व दिनांक 18 ऑगस्ट 2016 च्या अधिसूचनेनुसार ग्रामसेवक व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांना अंगणवाडी ताई सहाय्य करतात. याशिवाय पोलीस, ग्रामसेवक, ग्रामसेविका, शिक्षक व समाज म्हणून आपल्या प्रत्येकाची बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी आहे.

 

 

बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याने बालविवाह होत असल्याची तक्रार लगेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13 नुसार प्रथम श्रेणी न्यायपीठासमोर तक्रार अर्ज दाखल करुन बालविवाह रोखण्याबाबत आदेश मिळावेत. बालकल्याण समिती सुध्दा निर्णय घेऊ शकते. बालविवाह अधिकारी यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी आणि सीआरपीसीच्या कलम 151 नुसार पोलिसांना अपराध रोखण्यासाठी अटक करण्याचे सर्वतोपरी अधिकार आहेत.

 

18 वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

 

जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाह झाल्यास, संबधित वर व वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, व जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वाना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कायद्याने अल्पवयीन ठरविलेल्या व्यक्तिचे लग्न झाल्यास पोस्को, 2012 कायद्यानुसार सुध्दा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.