पीएम किसान योजनेतील अपात्र शेतकऱ्यांना चाप ,खातेही सील आणि रक्कमही वसुल

 बीड: पीएम किसान योजना ही खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेती अवजारे आणि इतर शेती कामांना त्याचा उपयोग व्हावा हा त्यामागची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. मात्र, शासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी कागदपत्रांची पूर्तता करुन पैसे लाटलेले आहे. अखेर अहवालातून हे समोर आले असून देशभरातील 4 कोटी अपात्र शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम वसुल केली जात आहे.

 

 

एकट्या बीड जिल्ह्यातून आतापर्यंत 2 हजार अपात्र शेतकऱ्यांनी ही रक्कम परत केली आहे. योजनेतील अनियमिततेमुळे आता केंद्र सरकारने धोरणात बदल केलेला आहे. जानेवारी महिन्यामध्ये 10 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. पण आता 11 व्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे वसुल करण्याचे काम महसूल विभागाला देण्यात आले आहे.

 

 

अल्पभूधारक किंवा गरजू शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळावी हा सकारचा उद्देश राहिलेला आहे. असे असतानाही राज्यातील लाखो अपात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. सरकारी कर्मचारी, माजी मंत्री, राज्यमंत्री विधानमंडळाचा सदस्य, महापौर, नगराध्यक्ष तसेच 10 हजारापेक्षा अधिकची पेन्शन घेणारे, आयकरचा भरणा करणारे, डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, नोदणीकृत व्यवसाय करणारे हे या योजनेसाठी अपात्र असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांनी लाभ घेतला असेल तर त्यांना ही रक्कम परत करावी लागणार आहे.

 

 

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत बीड जिल्ह्यातील 2 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. 10 हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाल्यानंतर ही यादी जिल्हा प्रशासनाने समोर आणली आहे. याकरिता 40 कोटी 83 लाख रुपयांचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. तर 2 हजार 91 शेतकरी हे अपात्र ठरले आहेत. ज्यांनी आयकर भरुनही लाभ घेतला आहे अशा अपात्र शेतकऱ्यांनी 2 कोटी 1 लाख रुपये परतही केले आहेत. यामुळे योजनेच्या धोरणांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.

 

 

* तुम्हाला प्रथम पंतप्रधान किसान सन्मान योजना या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागणार आहे.

* आता ‘फार्मर्स’ कॉर्नरला जा.

* येथे आपल्याला ‘नवीन शेतकरी नोंदणी’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागणार आहे.

* आधार क्रमांक समाविष्ट करावा लागणार आहे.

* त्याच वेळी कॅप्चा कोड घालून राज्याची निवड करावी लागते आणि मग पुढची प्रक्रिया ही करावी लागणार आहे.

* आपल्याला आपली संपूर्ण वैयक्तिक माहिती या स्वरूपात भरणे आवश्यक आहे.

* बँक खात्याचा तपशील आणि शेतीशी संबंधित माहिती देखील भरावी लागेल.

* मग तुम्ही फॉर्म सादर करू शकता.