बजेट आणि छोटे उद्योजक + रिझर्व्ह बँकेची द्विमासिक पॉलिसी

 

 

आजपर्यंतचे सगळे लेख छोटे उद्योजक, व्यावसायिक यांना केंद्रस्थानी ठेवून लिहिले आहेत. त्याच पद्धतीनुसार बजेटमध्ये छोट्या उद्योजकांसाठी काय तरतुदी आहेत त्याचा ऊहापोह. बजेटमध्ये वित्तमंत्र्यांनी ज्या सेक्टरमध्ये असलेल्या स्ट्रेसबद्दल विशेष उल्लेख केला तो म्हणजे प्रवास, पर्यटन, हॉटेल्स, रेस्टारेंट, हॉल्स इत्यादी. विशेष म्हणजे आपण 30 जानेवारी रोजी या विषयाचा ऊहापोह केला होता; हा योगायोग. आता आपण बजेटमधील MSME आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी असलेल्या तरतुदींकडे वळू.

 

 

वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार बँकांनी या स्कीमच्या अंतर्गत 1.3 कोटी MSME उद्योजकांना कोविड काळात टाळेबंदीच्या तडाख्यादरम्यान 2.4 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले. एका संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ECLGS ने उद्योजकांना चांगला आधार दिला आणि त्यांचे व्यवसाय बंद पडले नाहीत. पण, 'कोविड है के जाता ही नहीं.' त्यामुळे सरकारने या योजनेला 31/03/2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे तसेच सरकारने ECLGS अंतर्गत देणार्‍या गॅरण्टीची रक्कम 4,50,000 वरून 5,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आणि विशेष म्हणजे ही 50,000 कोटी रुपयांची वाढीव रक्कम हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी राखून ठेवली आहे.

 

हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर; ज्याला कॉन्टॅक्ट सेक्टर असे एकत्रित नाव दिले आहे, त्या सेक्टरबद्दल अर्थमंत्र्यांनी काळजी व्यक्त केली आणि या सेक्टरमधील कोविड त्रस्त व्यवसायांकरिता मदतीचा हात पुढे केला. हा सेक्टर सर्वाधिक बाधित आहे. कारण या व्यवसायाचे मूळच लोकांच्या प्रत्यक्ष भेटण्यावर अवलंबून असते. कोविडमुळे लोक प्रवास टाळू लागले आहेत, पर्यटनास जात नाहीत, बाहेर जेवण्यासाठी जात नाहीत, लग्न समारंभ अगदी थोडक्या उपस्थितीत करावे लागतात. त्यामुळे टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर, छोटे हॉटेल्स आणि रेस्टारेंट्स, रिसॉर्ट्स, लग्नाचे हॉल्स या सर्वांकडे लोक येतच नाहीत. या सर्व बाबींमुळे या व्यवसायांवर जणू कुर्‍हाड कोसळली आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्याची नितांत गरज होती; जी सरकारने ओळखली. सरकार पर्यटन आणि निगडित व्यवसायांकडे एक मोठा रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून बघते. कारण भारतात विविध प्रतीचे सृष्टिसौंदर्य, प्राचीन इतिहास आणि धार्मिक अध्यासने आहेत; ज्यामुळे परदेशी आणि भारतातले पर्यटक आकर्षित होत आहेत.

 

 

हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरसाठी असलेल्या ECLGS 3.0 आणि ECLGS 3.0 एक्स्टेंशन या योजनांबद्दल आपण 30 जानेवारी 2022 च्या लेखात पाहिले आहे. तसेच पुन्हा एकदा ECLGS या 28 नोव्हेंबर 2021 रोजी लिहिलेल्या लेखात इतर सेक्टर्सकरिता असलेल्या योजनेबद्दल माहिती दिली होती. म्हणून पुन्हा अधिक तपशिलात न शिरता उद्योजकांनी ECLGS च्या योजनेचा उपयोग आपले व्यवसायाचे आर्थिक गणित पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी जरूर करावा. वित्तमंत्री आणि त्यांच्या बजेट टीमचे आभार मानले पाहिजेत.

 

 

सध्या या योजनेनुसार MSME नोंदणीकृत उद्योगांना दोन कोटी रुपयांपर्यंत कोलॅटरल दिल्याविना कर्ज मिळू शकते. योजनेची व्याप्ती वाढावी आणि त्या अंतर्गत कर्ज मर्यादासुद्धा वाढवावी, अशी मागणी बर्‍याच काळापासून होते आहे. वित्तमंत्र्यांनी या योजनेंतर्गत 2,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढीव कर्ज देण्याइतकी आर्थिक मदत देण्याचे ठरवले आहे; ज्यामध्ये CGTMSE चे स्वरूप वाढवून अधिक व्यापक करायचे आहे, असाही उल्लेख आहे. सरकारचा दृष्टिकोण MSME कडे रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग असे बघते आणि ते खरे आहे. अनेक प्रकारचे अनस्किल्ड, सेमीस्किल्ड, स्किल्ड अशा सर्व प्रकारात मोडणार्‍या तरुणांसाठी MSME उद्योजक हे रोजगाराचे उत्तम साधन आहे तसेच रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणूकचे कोष्टकसुद्धा अनुकूल आहे. त्यामुळे आपण CGTMSE संबंधित सरकारकडून येणार्‍या नोटिफिकेशनकडे लक्ष ठेवू.

 

 इम्पोर्ट ड्युटी

 

घरगुती उद्योगवाढीस चालना देण्यासाठी आयात ड्युटीमधील सूट टप्प्याटप्प्याने कमी करायचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ज्या वस्तूंचे उत्पादन आपल्या देशात करता येईल अशा वस्तूवरील आयात करात वाढ सुचविली आहे. यामुळे देशात कॅपिटल गुड्सच्या उत्पादनास चालणे मिळेल. MSME सेक्टर अशा अनेक व उत्पादनात सहभागी असतो. त्यांना मिळणार्‍या संधी वाढतील. कच्च्या मालावरील आयात कर मात्र कमी. सरकारचा हेतू असा की, छोट्या उद्योजकाला आयात केलेल्या वस्तूशी स्पर्धा करावी लागू नये. त्यामुळे कच्च्या मालासाठी आयात कर कमी तर तयार मालासाठी जास्त आयात कर असे धोरण सातत्याने बाळगले आहे. आयात होणार्‍या तयार वस्तूवर ड्युटी वाढवून सरकारने भारतात त्या वस्तू निर्माण व्हाव्या यासाठी वातावरण निर्मिती करण्याचे धोरण ठेवले आहे.

 

 

वर्किंग कॅपिटल फायनान्सचा अभाव आणि प्रायसिंग हा छोट्या उद्योजकांसमोरचा एक यक्ष प्रश्न. उद्योजक आणि पुरवठादारांसाठी IRDAI (इन्शुरन्स व्यवसायाचे रेग्युलेटर) कडे सरकारने अशी सूचना केली आहे की, साधारण इन्शुरन्स कंपन्या (nonlife) ना शुरिटी बॉण्ड्स देण्याची परवानगी द्यावी. समज असा आहे की, बँकांकडून गॅरंटी घेणे त्रासदायक आणि खर्चिक आहे तसेच बँकेकडे कॉलॅटरल सिक्युरिटी ठेवावी लागते. त्यामुळे इन्शुरन्स कंपनी शुरिटी बॉण्ड्स देत असेल तर उद्योजकाला बँक आणि इन्शुरन्स कंपन्यांतर्गत स्पर्धेमुळे कमी खर्चात असे बॉण्ड्स मिळू शकतील. IRDAI ने या संदर्भात गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. इन्शुरन्स कंपन्या अ‍ॅडव्हान्स पेमेंट, बिड बॉण्ड, कस्टम्स बॉण्ड, रिटेंशन मनी बॉण्ड अशा प्रकारचे बॉण्ड्स देऊ शकतील. हे बॉण्ड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सकरिता उपयोगी ठरतीलच; पण कॉलॅटरल सिक्युरिटी न देऊ शकणार्‍या छोट्या उद्योजकांसाठीसुद्धा वरदान ठरतील. एक पर्याय म्हणून इन्शुरन्स कंपनी बँकांशी स्पर्धा करू शकतील.

 

 

सरकारने संरक्षण क्षेत्रात 68 टक्के खरेदी देशांतर्गत कंपन्यांकडून थेट खरेदी करण्याचे ठरवले आहे.

 

सरकारकडून खरेदी

 

सरकारने असे ठरवले आहे की, 200 कोटी रुपयांपर्यंतचे काँट्रॅक्ट्स फक्त देशी कंपन्यांसाठी राखून ठेवले जातील. इथे MSME सेक्टरला वाटा मिळेल.

 

यामध्येसुद्धा MSME कार्यरत आहेत आणि सरकारी कंपन्यांना सप्लाय करण्यात अग्रेसर आहेत. ही तरतूद सरकारी कंपन्यांनी MSME ला देय असलेली रक्कम 45 दिवसात चुकते करण्याची सूचनेबरोबर वाचली म्हणजे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

 

 

सरकारने MSME उद्योगांकरिता या योजनेंतर्गत 6000 कोटी रुपयांची तरतूद पुढील पाच वर्षांसाठी केली आहे. यापैकी वर्ल्ड बँकेचा वाटा 3750 कोटी रुपयांचा आहे. या योजनेंतर्गत MSME उद्योग, क्षमतेचा विस्तार आणि टेक्नॉलॉजीचे आधुनिकीकरण करू शकतील. Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) नामक योजना आधीसुद्धा होती. जर MSME उद्योगाने नवीन आणि आधुनिक मशिनरी कर्ज घेऊन विकत घेतली तर त्या मशिनरीच्या 15 टक्क्यांच्या किमतीपर्यंत या योजनेंतर्गत सबसिडी मिळत असे. तीच स्कीम पुन्हा लागू करण्याचा मानस आहे. जसे मशिनरीकरिता तसेच टेक्नॉलॉजीकरिता Technology Up gradation Scheme.

 

या योजनेनुसार उद्योजकांनी आपली कॅपॅसिटी वाढवावी आणि नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून जागतिक दर्जाचे उत्पादन करावे, अशी अपेक्षा आहे. अर्थ काय? तर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करायचा विचार सुरू करा, प्लानिंग करा आणि ही योजना लागू झाल्यानंतर कर्ज घेऊन खरेदी करा म्हणजे सबसिडी मिळेल. पहिले बजेट पास होईल आणि त्यानंतर नोटिफिकेशन होईल.

 

 

MSME साठी उद्यम, e-Shram, NCS ASEEM असे विविध खात्यांतर्गत असलेले पोर्टल्स इंटरलिंक होतील आणि त्याची व्याप्ती वाढवली जाईल. हे सर्व पोर्टल्स सध्या वेगळ्या मंत्रालयांकडून हाताळले जातात. असे पोर्टल्सचे एकत्रीकरण केल्यामुळे MSME सेक्टरला एकाच छत्राखाली विविध सुविधा मिळतील.

 

 

वरील समितीने डिसेंबर 2021 मध्ये लोकांकडून MSME क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठा कसा वाढवता येईल, याबद्दल सूचना मागवल्या होत्या. प्रस्तुत लेखकानेही काही सूचना दिल्या आहेत. समितीचा अहवाल अजून प्रकाशित झालेला नाही. त्याकडे लक्ष ठेवूया.

 

 

10 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर केलेल्या अहवालात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांनी सर्व दर जसे होते तसेच स्थिर ठेवले आहेत. बरेच तज्ज्ञ दर वाढतील, असे सुचवत होते. पण रिझर्व्ह बँकेने आपला accommodative आणि dovish स्टान्स तसाच ठेवून अर्थव्यवस्थेला पोषक असे धोरण चालू ठेवण्याचे ठरवलेले दिसते. निर्माण क्षमता जेमतेम वाढीस लागली आहे. त्यामुळे पूरक धोरण ठेवावे असे MPC ने ठरवले. आजच्या घडीला बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. त्यांचे सर्व पॅरामीटर्स गेल्या वर्षीपेक्षा सबळ आहेत. त्यामुळे वाढीव कर्जाची मागणी बँक समर्थपणे निभावू शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. महागाईचा निर्देशांकसुद्धा रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या बॅण्ड (4+/-2) मध्ये आहे आणि तो फार झपाट्याने वाढेल, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटत नाही. आता पुढील धोरण एप्रिल महिन्यात येणार; तोपर्यंत बजेट पास झालेले असेल आणि कोरोनाचा कहर संपलेला असेल, अशी आशा करूया.

 

 

(लेखक बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत)