ईडी ने केली देशातील सर्वात मोठी जप्ती; शाओमी कंपनीचा 5,5571 कोटी रुपयांचा निधी ईडी गोठवणार

दिल्ली : देशातील सर्वात मोठ्या जप्तीच्या कारवाईची परवानगी ईडीला (ED) मिळालेली आहे. चीनची मोबाईल उत्पादन करणारी कंपनी शाओमीचा 5 हजार 551 कोटींचा निधी आता ईडीकडून गोठवण्यात येणार आहे. परकीय चलन विनिमय कायद्याचे (FEMA) उल्लंघन केल्याप्रकरणी सक्तवसूली संचालनालयानं कंपनीविरुद्ध तपास केला होता. यानंतर कंपनीचा 5 हजार 551 कोटी रुपयांचा निधी जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ईडीची देशातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी जप्तीची कारवाई आहे. बनावट कागदपत्र तयार करून रॉयल्टीच्या नावाखाली शाओमीनं ही रक्कम परदेशात पाठवल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) चं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली चीनी मोबाईल निर्माता Xiaomi चे 5,551 कोटी रुपये जप्त करण्याच्या ईडीच्या निर्णयाला फेमा प्राधिकरणानं मान्यता दिली आहे. यापूर्वी, कर्नाटक उच्च न्यायालयानं ED च्या कारवाईविरुद्ध Xiaomi चे अपील फेटाळले होते. Xiaomi भारतात Mi नावानं मोबाईल विकते. फेमा प्राधिकरणाच्या निर्णयाची माहिती देताना ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, तपास यंत्रणेनं योग्य कारवाई केल्याचं स्पष्ट झाल्यामुळे जप्तीची परवानगी देण्यात आली आहे.

 

 

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 मध्ये भारतीय मोबाईल मार्केटमध्ये प्रवेश केल्यानंतर दुसऱ्याच वर्षापासून Xiaomi ने रॉयल्टीच्या नावाखाली कोट्यवधींची रक्कम परदेशात पाठवण्यास सुरुवात केली होती. मुळची चिनी कंपनी असणाऱ्या Xiaomi कंपनीकडून दोन अमेरिकेतील कंपन्यांनाही रॉयल्टी पाठवली जात होती. अमेरिकेतील ज्या कंपन्यांना Xiaomi कडून रॉयल्टी पाठवली जात होती, त्या दोन्ही कंपन्यांचा शाओमीच्या भारतातील कामकाजाशी काहीही संबंध नव्हता.

 

हजारो कोटी रुपये परदेशात पाठवणं हे फेमाचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचं ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. कंपनीच्या विरोधात FEMA अंतर्गत कार्यवाही चालू आहे. कंपनीवरील आरोप न्यायालयात सिद्ध झाल्यास, FEMA उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनीला तीनपटींहून अधिक रकमेचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

 

ईडीनं दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील आतापर्यंतच्या जप्तीच्या कारवाईंपैकी ही सर्वाधिक रक्कम आहे, ज्याला प्राधिकरणाची मान्यता मिळाली आहे. 29 एप्रिल रोजी ED नं Xiaomi कंपनीच्या बँकेत जमा केलेली रक्कम FEMA कायद्याअंतर्गत जप्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर तो प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. FEMA अंतर्गत भारतातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी जप्ती असल्याचं सांगितलं जात आहे.