नाशिकः नाशिकमध्ये 16 कृषी अधिकाऱ्यांनी तब्बल 147 शेतकऱ्यांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळे एकीकडे राज्यभर खळबळ उडाली आहे. सहा वर्षांत या अधिकाऱ्यांनी शासनाचीही सुमारे 50 कोटी 72 लाख 72 हजार 64 रुपयांची फसवणूक केल्याचे समजते. मात्र, आता हे प्रकरण 2018 मध्येच निकाली काढल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याला नवेच वळण मिळाले आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण निकाली काढल्याचे खुद्द तक्रारदारालाच काही माहिती नसल्याने गूढ वाढले आहे.
सविस्तर प्रकरण
पेठ तालुक्यातील हेदपाड-एकदरे गावाचे शेतकरी योगेंद्र उर्फ योगेश सुरेश सापटे यांनी शासनाच्या विविध योजनांना मंजुरी मिळाल्याचे पाहिले. तशा निविदा निघाल्या. त्यांनी 2011 मध्ये अशा योजनेत कामे मिळावीत म्हणून अर्ज केला. त्यासाठी सापटे यांच्याकडून निविदा भरून घेतली. 100 रुपयांच्या कोऱ्या स्टँपपेपरवर तिकीट लालेल्या कोऱ्या 50 पावत्या तसे कोऱ्या चेकवर सह्या घेण्यात आल्या. या सर्व गोष्टींचा गैरवापर केला. सापटे यांना शेतीची कामे दिली. मात्र, त्यांच्या खात्यावरून 2011-2017 या काळात परस्पर 3 कोटी 17 लाख 4 हजार 504 रुपये काढून घेतले. अशाच प्रकारे इतर 147 शेतकऱ्यांना गंडवण्यात आले आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी एकीकडे शेतकऱ्यांना फसवले. दुसरीकडे शासनाच्या विविध योजनांचा निधी फस्त केला. याप्रकरणी शेतकरी सापडे यांनी पेठ येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हा न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ह्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल
कृषी अधिकारी शीलानाथ पवार (रा. मानूर, ता. कळवण), एम. बी. महाजन (रा. ता. पेठ), अशोक घरटे (रा. सागुडे, जि. धुळे), सरदारसिंग राजपूत (रा. चाळीसगाव, जि. जळगाव), विश्वनाथ पाटील (रा. परधाडे, जि. जळगाव) यांचा समावेश आहे. कृषी सहायकांमध्ये राधा सहारे (रा. कुकडणे, ता. सुरगाणा), प्रतिभा माघाडे (रा. दिंडोरी) यांचा समावेश आहे. कृषी पर्यवेक्षकांमध्ये मुकुंद चौधरी (रा. उंबरी, ता. राहुरी), दिलीप वाघचौरे (रा. सोलापूर) किरण कडलग (रा. जवळे कडला, ता. संगमनेर), यांचा समावेश आहे. अन्य संशयितांमध्ये दीपक कुसळकर, विठ्ठल रंधे, दगडू पाटील संजय पाटील, दिलीप फुलपगार, नरेश पवार, यांचा समावेश आहे. या साऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
आता याप्रकरणी जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे म्हणतात की, या प्रकरणी 2018 मध्ये तक्रारदाराने लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केली. चौकशीनंतर 2019 मध्ये ते निकाली काढले. गैरसमजातून तक्रार दाखल केल्याचे तक्रारदाराने लेखी लिहून दिले आहे. त्याची छायाचित्रेही आमच्याकडे आहेत. मात्र, तक्रादार योगेश सापटे यांनी आपण तक्रार केली होती. मात्र, कोरोना असल्यामुळे आपल्याला कार्यालयातच येऊ दिले नाही. सहा महिन्यानंतर गेल्यावर मला अर्ज निकाली काढल्याचे कळाले. यासंदर्भात मी विभागाकडे लेखी मागितले. मात्र, विभागाने काहीही दिले नसल्याचे म्हटले आहे.