डिजिटलीकरणातून मौन क्रांती

भारताला ‘डिजिटल’ करण्यासाठी उचललेल्या प्रत्येक पावलाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. वाढलेली मोबाईलनिर्मिती, गावागावांत पोहोचलेले ‘इंटरनेट’, ‘रिअल टाईम पेमेंट’ व ‘डिजिटल’ देवाणघेवाणीतील वाढीतून हे स्पष्ट होते. यामुळे सरकारी योजनांच्या भ्रष्टाचारावर मोठ्या प्रमाणावर लगाम कसला गेला. त्यासाठी कोणी आरडाओरडा केला नाही, म्हणूनच त्याला मौन क्रांती म्हणणे उचितच.

 

 

 

‘डिजिटल इंडिया’मुळे मौन क्रांती साकार झाल्याचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशभरातील जिल्हाधिकार्‍यांबरोबरच्या आभासी बैठकीदरम्यान केले. त्यांच्या विधानाला केंद्र सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानांतर्गत गेल्या साडेसात वर्षांत केलेल्या व्यापक आणि भरीव कार्याची पार्श्वभूमी आहे. तत्पूर्वी, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत अन्य देशांचा मुकाबला करण्याच्या स्थितीत येईल, अशी कल्पना करणेही हास्यास्पद मानले जाई. कारण, देशातील नेतृत्वाची कामगिरीच तितकी सुमार होती. पण, मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले आणि त्यानंतर भारत अन्य देशांशी सामना करण्यापर्यंतच मर्यादित राहिला नाही, तर भारताने अन्य देशांपेक्षाही वरचढ होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राबवलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाला दिले जाते. ‘काऊंटर पॉईंट’ संशोधन संस्थेने नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, तर पुरवठ्यातील अडथळा आणि घटकांच्या कमतरतेमुळे किमतीतील वृद्धीनंतरही २०२१मध्ये भारताचे ‘स्मार्टफोन शिपमेंट’ वाढून १ कोटी, ६९ लाख इतके झाले. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी अधिक आहे. मागील दोन वर्षांपासून कितीतरी देशांनी चिनी कंपन्यांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. कारण, चीनशी व्यापार करणे म्हणजे स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे असल्याची जाणीव या देशांना झाली. त्यातूनच कोरोनाकाळात चिनी व्यापार-व्यवसाय तोट्यात गेला, त्यात मोबाईल उत्पादन क्षेत्राचाही समावेश होतो. भारत सरकारने तर चीनबरोबरील आपले व्यापारी संबंध कमी करताना कंपन्यांना थेट भारतातच उत्पादन निर्मिती करण्यास सांगितले. त्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. भारताने मोबाईल उत्पादन क्षेत्रासाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह-पीएलआय’ योजनादेखील सुरू केली. उल्लेखनीय म्हणजे, आजच्या घडीला ‘सॅमसंग एम सीरिज’चा प्रत्येक मोबाईल उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये तयार होत आहे. याच कारणामुळे अनेक कंपन्या चीन सोडून भारतात येत आहेत.

 

दरम्यान, भारतातील ‘डिजिटल क्रांती’ जगासाठी उदाहरण ठरत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ने एकेकाळी वीजही न पोहोचणार्‍या गावागावांत ‘इंटरनेट’, ‘ब्रॉडबॅण्ड’ पोहोचवले आहे. २०२० मध्ये ३० टक्के ग्रामीण भारतीयांपर्यंत मोबाईल ‘ब्रॉडबॅण्ड’ पोहोचले होते, पण २०२१ मध्ये त्यात कमालीची वृद्धी झाली व ९३ टक्क्यांपेक्षा अधिक गावे ‘थ्रीजी’/‘फोरजी’ तंत्रज्ञानाद्वारे मोबाईल ‘ब्रॉडबॅण्ड’च्या परिघात आली. यावरुनच ‘डिजिटल इंडिया’ क्रांतीचा अंदाज लावता येतो. केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, “दि. १ नोव्हेंबर, २०२१ पर्यंत १ लाख, ६६ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीदेखील इंटरनेटसेवेच्या दृष्टीने सज्ज करण्यात आल्या आहेत.” मोदी सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’ला आपल्या धोरणात प्राधान्यक्रम दिल्याचा हा परिणाम आहे. काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश केवळ शहरी डिजिटलीकरणच नव्हे, तर ग्रामीण भागाशी संपर्क वाढवण्याचाही होता. आज मोदी सरकार कितीतरी ‘ई-गव्हर्नन्स’ सेवांना ‘डिजिटल डोमेन’मध्ये घेऊन आले आहे. त्यांचा उपयोग ग्रामीण भागापर्यंत विस्तारण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ‘ऑप्टिकल फायबर’पासून ग्रामपंचायतीपर्यंत इंटरनेट सेवा पोहोचविण्यापर्यंत मोदी सरकारने मूलभूत सेवांच्या विकासाकडे लक्ष दिले आहे. यामुळेच आता गावातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत इंटरनेटची पोहोच शक्य झाली आहे.

 

दरम्यान, ‘डिजिटल पेमेंट’, ‘मोबाईल पेमेंट’, ‘रिअल टाईम पेमेंट’, ‘ई-वॉलेट’ सध्या लोकप्रिय ठरत आहेत. त्याला कारणही ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानच आहे. विशेष म्हणजे, ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान सुरू झाल्याच्या सहा वर्षांतच भारत २५.५ अब्जांच्या देवाणघेवाणीसह जगातील सर्वात मोठी ‘रिअल टाईम’ बाजारपेठ झाला असून चीन, अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमला भारताने मागे टाकले आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इटेलिजन्स युनिट’ने नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार भारत पहिल्या क्रमांकावर, चीन दुसर्‍या, तर दक्षिण कोरिया तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. सन २०२५ पर्यंत भारतातील देवाणघेवाण ८५.७ अब्जांवर पोहोचणार आहे. भारतीय ‘रिझर्व्ह बँक-डिजिटल पेमेंट इंडेक्स’नुसार ‘डिजिटल’ देवाणघेवाण वेगाने वाढली आहे. ‘आरबीआय’नुसार मार्च २०२१मध्ये निर्देशांक २७०.५९ इतका होता, तर मार्च २०२० मध्ये २०७.८४ आणि मार्च २०१९ मध्ये १५३.४७. म्हणजेच दरवर्षी ‘रिझर्व्ह बँक-डिजिटल पेमेंट इंडेक्स’मध्ये वृद्धी होत आहे. तथापि, केंद्र सरकार ‘डिजिटल’ देवाणघेवाणीला अधिकाधिक प्रोत्साहन देत आहे. येत्या काळात त्यामुळे ‘रिअल टाईम पेमेंट’ आणि ‘डिजिटल’ देवाणघेवाणीत आणखी वाढ होण्याची आशा व्यक्त करता येते. ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाचे हे यश असून यामुळे रोख देवाणघेवाण बर्‍याच प्रमाणात कमी झाली असून नोंद होणार्‍या व्यवहारांच्या संख्येत वृद्धी होत आहे.

 

दरम्यान, नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारविरोधात अपप्रचार करणार्‍या, अफवा पसरवणार्‍यांना केंद्राच्या ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाने घडवलेली ही क्रांती दिसत नाही. वस्तुतः काँग्रेसी सरकारांनी अनेकदा वेगवेगळ्या योजना सुरु करत असल्याचे उच्चरवाने सांगितले. पण, त्यांनी फक्त घोषणा केली व नंतर मात्र त्याची खरोखर अंमलबजावणी होते आहे अथवा नाही याकडे लक्ष दिले नाही. पण, मोदी सरकारच्या काळात तसे झाले नाही. गेल्या साडेसात वर्षांत त्यांनी जी योजना आणली, ती जमिनीस्तरावर राबवूनही दाखवली. ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानातूनही ते पाहायला मिळते. भारताला ‘डिजिटल’ करण्यासाठी उचललेल्या प्रत्येक पावलाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. वाढलेली मोबाईल फोननिर्मिती, शहरांसह गावागावांत पोहोचलेले ‘इंटरनेट’, ‘रिअल टाईम पेमेंट’ व ‘डिजिटल’ देवाणघेवाणीतील वाढ यातून हे स्पष्ट होते. यामुळे सरकारी योजनांच्या भ्रष्टाचारावर मोठ्या प्रमाणावर लगाम कसला गेला. लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळू लागला. त्यासाठी कोणी आरडाओरडा केला नाही, म्हणूनच त्याला मौन क्रांती म्हणणे उचितच.