छगन भुजबळांच्या घरासमोर असे अनोखे आंदोलन

भुजबळांच्या घरासमोर भल्या पहाटे निषेधाची काळी रांगोळी

    दिनांक : 18-Jan-2022
Total Views |
नाशिकः महाविकास आघाडी सरकारने विद्यापीठ कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. या नव्या या कायद्याच्या माध्यमातून प्र. कुलपती हे नवीन पद तयार करण्यात आले आहे. तर कुलपतींचे अधिकार उच्चतंत्रशिक्षण मंत्री यांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठे राजकारणांचा अड्डा बनतील, असा विरोधकांचा आरोप आहे.महाविकास आघाडीचा किल्ला समर्थपणे लढवणारे मातब्बर मंत्री, समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसींसाठी उभा भारत पिंजून काढणारा नेता आणि आपल्या आक्रमक आणि शैलीदार वकृत्वाने भल्याभल्यांना घाम फोडणारे छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या नाशिक येथील घरासमोर भल्या पहाटे चक्क निषेधाची काळी रांगोळी काढण्यात आली आहे. ‘भुजबळ फार्म’ बाहेर हा प्रकार घडलाय. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या पोलीस बंदोबस्तातही वाढ केल्याचे समजते.
kali_rangoli1 
 
 
आघाडी सरकारने विद्यापीठ कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे. या नव्या या कायद्याच्या माध्यमातून प्र. कुलपती हे नवीन पद तयार करण्यात आले आहे. तर कुलपतींचे अधिकार उच्चतंत्रशिक्षण मंत्री यांना देण्यात येणार आहेत. या विधेयकाला भाजपचा विरोध सर्वश्रुत आहे. त्यावरून ठिकठिकाणी राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून भारतीय युवामोर्चा युवती विभागाने भुजबळांच्या घरासमोर काळी रांगोळी काढून निषेध नोंदवल्याचे समजते. आंदोलकांनी थेट भुजबळांच्या घरापर्यंत मजल मारल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने भुजबळ फार्म भागातील पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
 
188 अन्वये गुन्हा
 
छगन भुजबळांच्या घरासमोर असे अनोखे आंदोलन केल्याने अंबड पोलिसांमध्ये कलम 188 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे शहर सरचिटणीस ऋषीकेश आहेर, शहर युवती प्रमुख साक्षी दिंडोरकर, हरीश दिंडोरकर, स्वाती माळोदे, मयुरी शुक्ल, लीना मोरे यांना पोलिसांना ताब्यात घेतल्याचे समजते. विद्यापीठ विधेयकाला विरोध म्हणून भाजयुमोने आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांना 10 लाख पत्र पाठवली आहेत. उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना मेसेज, ई-मेल आणि मिस कॉल्स देऊन आंदोलन केले आहे.
 
आंदोलक म्हणतात
 
  • नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ.
  • भविष्यात कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांसाठीही पैसे मोजावे लागतील.
  • आरोग्य सेवक, म्हाडा परीक्षेप्रमाणे प्र. कुलपती पद भ्रष्टाचाराचे कुरण होईल.
  • विधेयकामुळे राज्यभरातील विद्यापीठे राजकारणाचा अड्डा बनतील.
  • तातडीने नवा विद्यापीठ कायदा मागे घेण्यात यावा.
  • येणाऱ्या काळात आंदोलन तीव्र करणार.
  • भाजयुमो कार्यकर्त्यांचा सरकारला इशारा.