मुख्यमंत्र्यांचा संबंध कसा नाही?

 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या औरंगाबाद येथील फिरकी गोलंदाजीनंतर ‘मविआ सरकारमध्ये सगळे काही आलबेल असल्याचा’ निर्वाळा देणारे मविआचे स्वनामधन्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी भाजपाचे धडाडीचे नेते किरिट सोमय्या यांच्या हल्ली गाजत असलेल्या कोल्हापूर दौर्‍यातील कारवाईशी मुख्यमंत्र्यांचा काहीही संबंध नाही’ असे विधान करुन एकप्रकारे मविआमध्ये सारे काही आलबेल नाही हेच सिध्द केले आहे.

 

 

 

संजय राऊत एका दैनिकाचे संपादक आहेत आणि राज्यसभेचे सभासदही आहेत. शिवाय आपल्याला माहित नाही अशी गोष्ट जगात अस्तित्वातच नाही, अशा अविर्भावात ते नेहमीच बोलत असतात. त्यांनी हे विधान करावे, हे एक आश्चर्यच आहे. संजय राऊत हे काय पितात, हे मला ठाऊक असण्याचे कारण नाही. पण ते जेव्हा बोलतात तेव्हा अतिशय गांभीर्याने व आवेशानेही बोलतात. त्यांच्या आत्मविश्वासाबद्दलही कुणी शंका व्यक्त करु शकत नाही. म्हणूनच त्यांच्यासारख्या नेत्याने हे विधान करावे हे एक आश्चर्यच ठरते. खरे तर मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक जबाबदारीचे तत्व कुणी राऊत यांना सांगण्याची गरज नाही. केंंद्रातील पंतप्रधान वा राज्यातील मुख्यमंत्री यांचे स्थान ‘समानातील एक प्रमुख समानाधिकारी असे असते’ हे राज्यशास्त्र कोळून प्यालेल्या राऊतांना मी सांगण्याचीही गरज नाही. तरी त्यांनी हे विधान करावे हे महदाश्चर्यच म्हणावे लागेल. तरीही जेव्हा ते हे विधान करतात तेव्हा आघाडीत काही तरी बिघाड झाला आहे, या निष्कर्षाप्रतच आपल्याला यावे लागते.

 

आता किरिट सोमय्या यांच्यावरील कारवाईसंबंधी. ठाकरे मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादीचे एक वजनदार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर शंभर कोटींच्या घोटाळयाचे आरोप सोमय्या गेल्या काही दिवसांपासून करीत आहेत. त्यांसंबंधीचे ठोस पुरावे आपल्याजवळ आहेत व त्यासंदर्भातील अधिक तपशील मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत असा त्यांचा दावा असतो. त्यासंदर्भातच ते सोमवारी कोल्हापूर दौर्‍यावर जाणार होते. त्यासाठी ते प्रथम मुंबईत गणेशविसर्जन करणार होते व नंतर महालक्ष्मी एक्सप्रेसने कोल्हापूरला जाणार होते. पण तत्पूर्वीच कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी रविवारी सुमारे साडेसहा तास सोमय्यांना मुलुंड येथील घरातून बाहेरच पडू दिले नाही. पण सोमय्या काही कच्चा गुरुचे चेले नाहीत.

 

कायद्याचा सन्मान राखत ते लढले आणि सोमवारी सकाळपर्यंत कराडला पोचलेही. त्यासाठीही त्यांना रात्रभर संघर्ष करावा लागलाच. पुढे काय काय होणार हा भाग वेगळा पण या सर्व कारवाईशी मुख्यमंत्र्यांचा काहीही संबंध नाही. ही कारवाई गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या गृह मंत्रालयाने केली, असा संजय राऊत यांचा दावा आहे. खरे तर हे सरकार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. त्यात किती पक्ष आहेत, याच्याशी संविधानाचा काहीही संबंध नाही. विधानसभेत ठाकरे यांच्या पाठीशी सर्व मंत्री व त्यांचे सदस्य आहेत. त्यात जोपर्यंत फाटाफूट होत नाही व मुख्यमंत्री जोपर्यंत अल्पमतात येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ सामूहिक जबाबदारीच्या तत्वावर काम करीत असते, हे घटनेमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. व त्याच आधारावर सर्व राज्यांमधील सरकारे काम करीत आहेत.

 

अशा स्थितीत सोमय्यांवरील कारवाईसाठी केवळ गृहमंत्रीच जबाबदार ठरु शकत नाहीत आणि मुख्यमंत्रीही त्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाहीत. तरीही जर राऊतसाहेब तसे म्हणत असतील आणि त्याबाबत मुख्यमंत्री मौन पाळत असतील तर त्याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, महाराष्ट्रातील सरकार संविधानानुसार चालत नाही. संजय राऊत यांना हे मान्य आहे काय? दुर्दैव हे आहे की, शरद पवारांसारखे जाणते राजे, स्वत: गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि विशेष म्हणजे स्वत: मुख्यमंत्रीही याबाबत मौन बाळगून आहेत. जेव्हा संजय राऊत तसे विधान करतात तेव्हा ते मुख्यमंत्र्यांचाही अधिक्षेप करतात पण कदाचित ते राज्यपालांच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहत असतील. बाकी सोमय्यांचे व मुश्रीफांचे काय होणार हे आपल्यासमोर येतच राहील.