आजची योजना ... 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'

जळगाव :  महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज, गोपाळ गणेश आगरकर, लोकमान्य टिळक इत्यादी अनेक महापुरुषांनी आपल्या राज्यातूनच सामाजिक क्रांतीची सुरुवात केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रेसर व पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महिला शिक्षणाची सुरुवात फुले दाम्पत्यानी पुण्यातून केली. त्यावेळी त्यांना समाजाच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. पण तरीही सगळ्या प्रकारचा विरोध पत्करुन त्यांनी स्त्री शिक्षणाची चळवळ चालू ठेवली. त्याचेच फलस्वरुप म्हणून आज सर्व क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याचे आपणास दिसते. महाराष्ट्राने पुढील काळातही सामाजिक कार्याचा वारसा जपला.

 

 

 

आज महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणाचे तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्त्रियांच्या सहभागाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्राने स्त्रियांचे राजकीय क्षेत्रातील प्रमाण वाढावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही त्यांना आरक्षण दिले आहे. शिवाय शासकीय नोकऱ्यांमध्येही महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एक अग्रणी राज्य ठरले आहे. याशिवाय राज्य शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने वेगळा महिला आणि बालविकास विभाग स्थापन केला असून या विभागामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. इतर विभागांच्या योजनांमध्येही महिलांसाठी प्राधान्याचे स्थान दिले जात आहे. या लेखाच्या माध्यमातून महिलांसाठी असलेल्या शासनाच्या विविध योजनांची आपण माहिती घेणार आहोत.

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ‘ या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी २०१५ रोजी केला. याअंतर्गत देशातील १०० जिल्ह्यांची निवड केली आहे. मुलींचे प्रमाण कमी असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील १० जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. यात औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, जालना, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, वाशिम, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींचा जन्मोत्सव साजरा करणे आणि शिक्षणाद्वारे त्यांना सक्षण बनविणे, लिंग तपासणीवर प्रतिबंध आणणे, मुलीचा जन्म आणि तिचे जगणे सुरक्षित करणे हा आहे. 

महिला कल्याण योजनांसंबंधी समाजात जागरूकता निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जनगणनेच्या माहितीनुसार, भारतात, सन २०११ मध्ये, लहान मुलांचे लिंगोत्तर प्रमाण (० ते ६ वर्षे) १००० मुलांमागे ९२७ मुली असे होते. हरियाणातील बाललिंगगुणोत्तर सर्वात कमी (८३४) असल्यामुळे हे अभियान हरियाणातील पानिपतमधून सुरु करण्यात आले. हे १०० जिल्हे म्हणजे भारताच्या सरासरी बाललिंगगुणोत्तरापेक्षा कमी बाललिंगगुणोत्तर असलेले जिल्हे किंवा सरासरीपेक्षा जास्त परंतु दारिद्र्य येत असलेले जिल्हे आणि काही निवड जिल्हे असतात. युनिसेफने सन २०१२ मध्ये दिलेल्या एका अहवालानुसार, या बाबतीत १९५ देशांमध्ये भारतास ४१वा क्रमांक दिला होता.

 

अभियानाची उद्दिष्टे :- 

१) पक्षपाती लिंगनिवडीच्या प्रक्रियेचे उन्मूलन करणे

२) मुलींचे अस्तित्व व संरक्षण सुनिश्चित करणे

३) मुलींचे शिक्षण व सहभाग सुनिश्चित करणे .

 

१) प्राथमिक - तरुण व नुकतीच लग्न झालेले जोडपे, गरोदर व स्तनदा माता, आई -वडील

२) दुय्य्म - तरुण, किशोर, डॉक्टर्स, दवाखाने, निदान केंद्रे

३) तृतीय - इतर सामाजिक घटक

 

१) जन्मावेळचे लींगगुणोत्तरात वार्षिक १० ने वाढ करणे.

२) मुलांच्या व मुलींच्या बालमृत्युदरातील तफावत जी २०११ मध्ये ८ होती ती २०१७ पर्यंत ४ करणे.

३) मुलींमधील रक्तक्षय व कुपोषण निम्मे करणे.

४) माध्यमिक शाळातील मुलींच्या पटनोंदणीचे प्रमाण जे २०१३- १४ मध्ये ७६% होते ते २०१७ पर्यंत ७९% करणे.

५) २०१७ पर्यंत प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी शौचालये उभारणे.

६) २०१२ च्या बाललैंगिक शोषण संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करून मुलींसाठी संरक्षित वातावरण निर्माण करणे.

७) 'बेटी बचाओ ,बेटी पढाओ ' अभियानासाठी जनजागृती करून मुलींसाठी संरक्षित वातावरण निर्माण करणे.

या योजनेची सर्वतोपरी माहिती हवी असल्यास आपल्या जवळच्या योजना कार्यालयाशी संपर्क साधून तेथील माहिती अधिकाऱ्याशी चर्चा करावी. तसेच केंद्र सरकारची अधिकृत वेबसाईट https://www.india.gov.in ला भेट देऊन या योजने संबंधी सर्व आवश्यक माहिती मिळवू शकता.